“संघीयता आवस्यकता हो कि बाध्यता“

• पुस १३, २०८२ | १६० पटक पढिएको | सीमा संदेश

संघीयतालाई अङ्ग्रेजीमा फेडरालिजम भनिन्छ जुन ल्याटिन भाषा फोडसबाट आएको हो। यसको अर्थ एकता वा सम्झौता हुन्छ । दुईवटा आधारबाट  संघीयताको निर्वाण भएको पाइन्छ। पहिलो,विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर वा एकता भई संघियेता निर्वाण हुन्छ यसलाई कमिङ टुगेदर भनिन्छ । यस्त मोडलमा अधिकार तलदेखि माथि सम्म प्रवाह हुन्छ । स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर बनेका नयाँ मुलुकहरू जस्तै  अमेरिका र स्व्जिरल्याण्डलाई लिन सकिन्छ  भने दोश्रो चाहिँ एउटा राज्य विभिन्न संघीय ईकाइहरुमा विभाजन भई नयाँ मुलुकहरू बन्दछन् यस मोडलमा अधिकार माथिदेखि तल सम्म प्रवाह हुन्छ जस्तै स्पेन, भरत र नेपाललाई लिन सकिन्छ।

संघीयता भनेको कुनै पनि मुलुकलाई राजनीतिक, प्रशासनिक आधारमा विभिन्न राज्य वा प्रान्तमा विभाजन गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसमा प्राकृतिक श्रोत र साधनहरूको उचित बाँडफाँट,परिचालन र सबै क्षत्रमा समानुपातिक लक्ष्य सहित निर्वाण भएको हुन्छ। नेपालमा संघीयताको इतिहास भने धेरै लामो छैन 

खासगरी दशवर्षे जनयुद्ध,१९ दिने जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन र जनजातिहरुको आन्दोलनको पृष्टभुमिमा संघियेता नेपालमा सम्भव भएको थियो । यद्यपि  संघीयताको मुद्धा  २०३६ सालमा जनमत संग्रहको बेला आदिवासी जातजाति र मधेसीले उठाएका थिए। तर  त्यो मुद्दा सशक्त र प्रभावकारी  रूपले  अघि बढ्न सकेन । र तत्कालिन राज्य शासक पक्षबाट यसलाई दबाउने कार्य भयो ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मुख्य उद्येश्य  राजतन्त्रको अन्त्य नै भएपनि  संघीयताको सवाल पनि सशक्त बन्न पुगेको थियो। किनभने नेपाल जस्तो विभिधत पूर्ण समाजमा राजतन्त्रको अन्त्य  पछि कुन राजनीतिक प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस व्यापक उठेको थियो। विभिन्न राजनीतिकवृत्तमा,बुद्धिजीवी,समाजसेवी,नेताहरु लगायत विज्ञहरुको बीच छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष संघीयता नै थियो। संघीयताले सबैलाई एकताबद्ध गर्ने, देश बलियो बनाउने र संमृद्धि र विकास  हुन्छ भन्ने मान्यता र संघीयता मात्रै सबै वर्ग लिङ्ग भाषा जाती धर्म र
समुदायको ठीक समायोजन  गर्ने  राजनीतिक प्रणाली हुनसक्छ र सबैले अपनत्वको महसुस गर्ने सुहाउँदो प्रणाली संघीयता विकल्पको रूपमा आएको थियो ।

हुनत  संघीयताको सम्बन्धमा संघीयता विरोधीहरूले गलत विश्लेषण पनि नगरेको भने होइन  । संघीयताले देश टुक्रिन्छ , साम्प्रदायिक दंगा निम्त्याउने , सदभाव खलबल्याउने  र मुलुक कमजोर हुन्छ सानो देशमा संघीयता हुनु हुँदैन भन्ने बहस  चलेकै भएँ पनि त्यो सत्य होइन । त्यो त सतही बुझाइ मात्र हो । त्यो वास्तविकता भने होइन किनभने विश्वको अनुभवले संघीयताले मुलुक मुजबुत हुन्छ भन्ने हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो पटक संसोधन गरी २०६५ सालतिर अवधारणालाई समेटियो। तर संघीयताको वास्तविक अभ्यास भने २०७२ सालको संविधान लगुभएपछि मात्र भएको मानिन्छ। संविधानको घोषणा पश्चात् दुईपटक संघीय निर्वाचनहरूमा  भै सकेपछि किन संघीय प्रणाली प्रभाबकारी हुन सकिरहेको छैन? संघीयता सबैको अधिकारको दस्तावेज हुन सकिरहेको छैन? समावेशी बन्न सकिरहेको छैन ? भन्ने अनेक  प्रश्नहरू आउनु स्वभाविक र जायज  देखिन्छ।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना छन्। केन्द्र र स्थानीय तह लाई मात्र अधिकार बढी दिइएको छ । प्रदेश शक्तिशाली छैन किनकी यसलाई अधिकार र शक्ति अन्य केन्द्र र स्थानीय तहको तुलनामा छैन । सामान्य अफिस र सचिप स्तरका कर्मचारीहरु रहेकाछन् । लोकसेवा,सेना प्रहरी, सरुवा वढुवा ,नियुक्ति जस्ता अधिकारहरू छैन । सामान्य सी डी ओ पनि  केन्द्रले नै परिचालन गर्दछ । थोरै बजेट मात्र दिइएको हुन्छ जस्ले गर्दा प्रदेशले स्वशासन र स्वायत्तता महसुस गर्न सकेको छैन । प्रदेश नमाङ्गकरणमा व्यापक विरोध र आन्दोलनहरु भएँ। पहिचानको आधारमा दिन चाहेनन् । जबकि अमेरिका जस्तो मुलुकमा आदिवासीको नाममा आदिवासीको भाषाभाषीका नाममा थुप्रै प्रदेशहरू नामांकरण गरिएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार जसलाई जनताको घरदैलोको सरकार भनिन्छ, त्यहाँ व्यापक भ्रस्टचार अनियमितता र नियमित रूपले जनताले    सेवाहरु पाउन नसकेको गुनासोहरु ,सामाजिक न्यायहरु प्रदान गर्न नसक्नु ,सार्वजनिक सेवाहरु सुस्त ढिलो गतिमा भएकोले गर्दा आम नागरिकले संघीयताको महसुस गर्न सकिरहेको छैन । विकास र समृद्धिको अनुभव हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कुनै ठोस  निर्णयहरु छैन । राजनीतिमा अन्योलता छ। आर्थिक र सामाजिक अवस्था ज्यादै कमजोर बन्दै गएको  छ। 

विश्वमा झण्डै ३० वटा देशहरू अमेरिका   भारत, ब्राजिल , स्विट्जरल्याण्ड जस्ता विकसित देशहरूमा संघीय व्यवस्था सफल भएका उदाहरणहरू हुन् । मूलतः संघीयता एउटा साधन मात्र हो यसले सुशासन विकास अधिकार प्रदान गर्ने माध्यम हो ।  तल्लो तहका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नु र राज्यका श्रोत र साधनलाई समाउपतिक  ढंगले सुनिश्चिता गर्नु नै हो । फेरिपनि संघीयतालाई चलाउने , ठीक तरिकाले हाँक्ने भनेको त्यहाँको साशन  व्यवस्थाले नै हो । नेपालमा संसदीय  लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । संसद नीति र  कानुन  बनाउने थलो  हो । यसले जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ  भने  संघीयताले शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरी  लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम हो ।

त्यसैले, दुवै एक अर्काका परिपुरक हुन् भन्न सकिन्छ । तर आज संसदमा विकृतिको अभ्यास भै रहेको छ । जवाफदेहिता पारदर्शिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हराउँदै गइरहेको छ । संसदीय अभ्यास असफलता तिर हकिन्दै छ ।  हामीले  बुझ्नु पर्ने चुरो कुरा के हो भने   २४० वर्ष  देखिको केन्द्रीकित एकात्मक राज्य व्यवस्थाले मुलुकमा शोषण दमन  अन्याय अत्याचार र उत्पीडनका समस्या  ल्याए पछि त्यसलाई समाधान गर्ने विकल्पको रूपमा संघीयता ल्याइएको थियो । तर  यसलाई आवश्यकताले भन्दापनि बाध्यताले स्वीकार गर्नु परे जस्तो देखिन्छ । विभिन्न दलहरु बीच मै विवाद  देखिन्छ । पहिचान, स्वायत्तता, स्वशासन , अधिकार र राज्यपुनर्संरचना जस्ता सवालहरुलाई  कसैको पनि एकमत छैन् । दलहरुले स्वीकार गरेका छैनन ।

 त्यसैले अब संविधान संसोधन मार्फत  अधिकार सम्पन्न  राज्यहरू बनाउनुका साथै सबैले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवस्यक छ ।नत्र यो संघीयता फेरि एकल जातीय वर्चस्वको हुनेछ । अथवा नाममात्रको संघीयता हुनेछ।