मधेशका ६ जिल्ला उच्च गरिबीको सूचीमा

• पुस २७, २०८२ | ९७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

गरिबीमा मधेशको स्थान चौथो स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विश्व बैंकले तयार पारेको शुक्रवार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको गरिबी अवस्था बारे तथ्यांकमा देशको ७ प्रदेश मध्ये मधेशको स्थान चौथो रहेको देखाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार देशका २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् भने मधेशको औसत दर २२.५३ प्रतिशत रहेको छ । जुन देशको औसतभन्दा बढी रहेको छ । सो प्रतिवेदनले स्थानीय तह र जिल्ला स्तरसम्म गरिबीको दर, गहनता र असमानता उजागर गर्दै नीति बनाउनका लागि सबैभन्दा विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ ।

यसले मधेशलाई आर्थिक रूपमा अझै कमजोर रुपमा परिरहेको प्रदेशको रूपमा देखाउँछ, जहाँ कृषि, रोजगारी र सेवा क्षेत्रका अवसर अन्य क्षेत्रमा भन्दा सिमित छन् । मधेश जस्तो जनसंख्या बढी भएको प्रदेशमा गरिबी दर अलि कम देखिए पनि वास्तविक संख्यामा धेरै मानिसहरू गरीबीमा देखा परेका छन् । देशको १० उच्च गरीब जिल्लाको सूचीमा मधेशकै रौतहट, सर्लाही, बारा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी लगायतका ६ जिल्ला जनसंख्याको आधारमा उच्च गरीबीको सूचीमा परेको छ ।

रौतहटमा ३२.३३ प्रतिशत, सर्लाहीमा २६.७ प्रतिशत, बारामा २५.८२ प्रतिशत, सप्तरीमा २५.३७ प्रतिशत, धनुषामा २०.१ प्रतिशत र महोत्तरीमा २४.१ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामूनि रहेको छ । स्थानीय तहहरूमा गरीबी दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म फैलिएको देखिन्छ । कुल ८ जिल्लाहरू समेटिएको, मधेस मुख्यतया शहरी छ, जसमा अधिकांश बासिन्दाहरू अर्ध–शहरी क्षेत्रमा (७३.५ प्रतिशत), त्यसपछि शहरी क्षेत्र (२०.६ प्रतिशत) र ग्रामीण क्षेत्र (५.८ प्रतिशत) २० छन् ।

मधेश प्रान्तमा नगरपालिका गरिबीको मुख्य गणना ८ देखि ४१ प्रतिशतसम्म रहेको छ । प्रदेशभर उच्च गरिबीको पकेटहरू छन्, १३६ नगरपालिकाहरू मध्ये ७७ मा प्रान्तीय औसत २३ प्रतिशत भन्दा बढी गरिबी दर छ । यसबाहेक, १०४ नगरपालिकाहरूमा गरीबी दर राष्ट्रिय औसत २० प्रतिशत भन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी गरिबी दर सबैला शहरी नगरपालिकामा ४१ प्रतिशत रहेको छ भने महादेवा गाउँपालिका र गुजरा शहरी नगरपालिका दुवै ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

सबैलासँग प्रान्त भित्र गरिब व्यक्तिहरूको तेस्रो ठूलो जनसङ्ख्या २५ हजार छ । सबैभन्दा धेरै गरिब बासिन्दा भएका नगरपालिकाहरू कलैया उप–मेट्रो (३४,०००) र वीरगन्ज महानगरपालिका (२८,०००) हुन्, जुन यस प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरू हुन् । प्रदेशको राजधानी र दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको सहर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।

प्रान्तका अन्य ११ सहरी केन्द्रहरूको तुलनामा यसमा कम गरीब बासिन्दाहरू छन् । यो तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि एउटै प्रदेश, एकै जिल्लाभित्र पनि स्थानीय तहहरूमा व्यापक असमानता छ । केही शहरी नगरपालिकामा गरीबी दर निकै कम भए तापनि ग्रामीण गाउँपालिकाहरूमा अत्यधिक गरीबी कायम छ ।

मधेश प्रदेश जनसंख्या हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रदेश मध्ये एक हो , जसले यस प्रदेशमा गरिबी समस्यालाई अझ नजिकबाट प्रभावित बनाएको छ । धेरै स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर सिमित, कृषि उत्पादन कम र आधारभूत सेवाको पहुँच कमजोर हुँदा मधेशको गरिबी दर अन्य धेरै प्रदेशभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रयोग गरेको नयाँ गरिबी रेखा प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च रु. ७२,९०८ रहेको छ, जुन विगतको भन्दा धेरै उच्च रेखा हो, र यसैले २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरीबीको रेखामुनि रहेको आँकडा देखिएको छ ।