ठगी रकम फिर्ता नै सरकारको करवाही हो ?

• पुस २८, २०८२ | ६१ पटक पढिएको | सीमा संदेश

भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने भनि अवैधानिक रुपमा असुलगरेको रकम अवडा अध्यक्षले फिर्ता गरेका छन्। जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिका १  सुकुम्वासीसँग रकम असुलेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि वडा अध्यक्ष फणिन्द्र प्रसाद पोखरेलले फिर्ता गरेका हुन्।  भूमि व्यवस्था आयोगका अध्यक्ष रामअधिन यादबदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मको मिलेमतोमा स्थानीय २२ जना सुकुम्बासीबाट २७ लाख रुपैयाँ असुली गरेको थियो। उक्त विषयको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रशारण÷प्रकाशन भएपछि वडा अध्यक्ष पोखरेलले अर्जुन बुढाथोकी, दिलबहादुर थापा मगर, भोजबहादुर श्रेष्ठ, टेकबहादुर श्रेष्ठ, बबिता श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर कटुवाल, सुनिता खत्री र अर्चना भट्टका ९ लाख ९ हजार रकम फिर्ता गरेको छ। बाँकी पीडितहरुको रकमा पनि चाँडै फिर्ता गर्ने आश्वासन दिइएको छ । स्थानीय भूमिहिन सुकुम्वासीहरुले लालपुर्जा पाउने आशामा प्रति कठ्ठा २० हजारका दरले तिर्नुपर्ने रकम ऋण–सापटी गरेर बुझाए थिए। अढाइ वर्ष अघि रकम बुझाएपनि जमिनको लापुर्जा नपाएपछि रकम फिर्ता माग्दा पनि नपाएको पीडितहरुले बताएका थिए।  

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले संचार माध्यमबाट लालपुर्जाको नाम्मा रकम असुलेको विषय थाहपाएपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। कार्यालयले कर्जन्हा नगरपालिका घटनाबारे तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउनका लागि पत्रचार गरिएको बताए। उनले भने, ‘हामिले यथासिघ्र जवाफ पठाउन पत्र काटेका छौं, अहिले सम्म त्यो पत्रको जवाफ आइसक्केको छैन, पीडित पक्षबाट उजुरी परेमा वा अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएमा कानुनअनुसार कार्बाही हुन्छ।’ तर स्थानीय अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरूले भने राज्यले पीडितको उजुरी पर्खेर बस्नु नहुने बताएका छन्। उनीहरुले पीढितहरु ठगिएको कुरा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट भईसक्दा पनि उजुरी कुरेर बस्नु कतै न कतै बदमासी गर्नेहरुलाई टेवा पुग्ने बताए। उनीहरुले रकम असुलीर्नेहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरुले माँग गरेका छन्।  

घटनाको प्रकृतिले स्पष्ट रुपमा ठगी गरेको पुष्टि हुन्छ । तर राज्य पक्षले रकम फिर्ता गरी कस्तो समाजको कल्पन गरिरहको छ । रकम फिर्ता गराएर सरकारबाटै विचौलिय तथा भ्रष्टहरुका सरक्षण भएको पुष्टि भएको छ । रकम फिर्ता गरेको विषय ठगी भएको प्रमाण पुष्टि गर्दैन । सरकारी निकायलाई पिडितबाट उजुरी नै दिनु पर्छ । राज्यको कानूनलाई जब सम्म गल्त व्याख्या गरी कर्मचार ितन्त्रहरुले रजाई गर्छ । तब सम्म देशमा जेनजी आन्दोलन जस्ता कयौँ आन्दोलन भएपनि नागरिक भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुदैन् । घटनमा भएका क्रियाकलाप शंकस्पद छ । यसलाई छानविन गरी संमलग्नहरु माथि कडा करवाही हुनु पर्छ र विधिका शासन कायम हुनु पर्छ ।