वर्तमान राजनीतिक आवस्थाले देश बन्छ ?

• वैशाख २३, २०८३ | २२६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

विगत करिब झण्डै दुई दशक देखि नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै र यस सम्बन्धी  आफ्ना विचारहरू लेखहरु मार्फत  व्यक्त गर्दै आउनु भएका लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित ब्यक्तित्व गिरेन्द्र जर्घा मगरको जन्मस्थान  सिरहा जिल्ला गोलबजार नगरपालिका – १ मुक्सार हो । वहाँ एक सामान्य माध्यम परिवारमा जन्मनु भएका हुन् । वहाँको शैक्षिक योग्यता समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तर र हाल विद्यावारिधि अध्ययनरत  हुनुहुन्छ । वहाँसँग वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारेराष्ट्रिय दैनिक पत्रिका सीमा सन्देशका प्रधान सम्पादक बैधनाथ कुमार यादवले तयार पारेको अन्तरवार्ता :

तपाईंको विचारमा राजनीति भनेको के हो ?
 मेरो विचारमा  राजनीति भनेको एउटा विचार हो , दृष्टिकोण हो । राजनीति विचार र सिद्धान्तमा आधारित  हुन्छ । यसले मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढ्न मार्गनिर्देशक गर्दछ । यो एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र पनि हो जसले सत्ता र शक्तिको आडमा आम जनताको  हित मुलुकको उन्नति प्रगति र  अन्य देशहरू संगको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने लक्ष्य राख्दछ । 

नेपालको राजनीतिमा वाम एकताको सवाल पटक पटक उठ्ने गर्छ। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ?
हो । तपाईंले ठिकै भन्नु भयो। वाम एकता भनेको नै  कम्युनिस्टहरूको एकता हो । पार्टीहरुबिच समीकरण हुनु लाई चाहिँ  अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । किनभने राजनीति सम्भावनाको खेल हो । राजनीति विकल्प  हिन कहिल्य पनि हुन् सक्दैन  । त्येसैले मुख्य कुरा त  एकता के का  लागि भन्ने हुन्छ ।  देश र जनताका लागि हो भने  यसलाई सकारात्मक  रूपले हेर्नु पर्दछ ।  तर  नेपाली राजनीतिमा  खासगरी  वाम एकता चुनाव लक्षित हुने  गरेकाले  सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि  मात्र हुने  गरेको भन्ने बुझाइ आम नागरिकमा  छ । 

क्षणिक  स्वार्थका लागि गरिने   समीकरण  दिगो  र भरपर्दो हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासले देखाई सकेको  छ ।  जुन राम्रो भने होइन । तर भारतमा पार्टीहरू बीच देखिने  प्री पोल एलायन्स र आफ्टर पोल एलायन्सलाई निरन्तरता दिइएको हुन्छ । समीकरण एकप्रकारले स्थायी जस्तै हुन्छ । जुन राम्रो  अभ्यास हो । त्यो  भारतमा देख्न सकिन्छ ।  यो  राम्रो राजनीतिक संस्कार पनि हो  जुन नेपाली वामहरुले वा पार्टीहरूले सिक्नु आबस्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय र पुराना दलहरुप्रति तपाईंको विश्लेषण के छ ?
निश्चित रूपले अहिले नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको  देखिन्छ । विगत साढे तीन दशक पट्यार लाग्दो लामो विकृत संसदीय  अभ्यासबाट नेपाली जन अपेक्षा अनुसार सुशासन, समृद्धि र वास्तविक  लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका थिएनन् । राजनीति परिवर्तन , व्यबस्था परिवर्तन र सत्ता परिवर्तन भए पनि  शासकको मनोवृत्तिमा परिवर्तन हुन नसकेकोले  पुराना दलहरु प्रति जनताको वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक थियो । अलिकति पनि  पुरणहरुबाट आश गर्ने ठाउँ नदेखिए पछि  जनताले विकल्प खोजे  जुन  विकल्पका रूपमा नयाँ दलहरु देखा परेका हुन् ।  उदय भएका हुन् । यस मानेमा नयाँ दलहरु पुराना दलहरूका लागि एउटा चुनौती पनि  हो ।  चेतावनी हो । 

रासपा, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति जस्ता पार्टीहरू वा  राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत पार्टीहरूको बर्चस्वलाई चुनौती दिई  राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याई दिएका  छन् । अब पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले स्वयंलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । नेतृत्वमा परिवर्तन , सोचमा परिवर्तन र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । भाषण होइन कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै जनताको सल्लाह सुझाव लिई त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै  अघि बढ्नु  उचित हुन्छ ।  लोकतन्त्रमा  हारजित, ठूलो सानो भन्ने कुराहरू लाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनु पर्द छ  भन्ने  जहाँ सम्म मेरो बुझाई हो ।

बालेन् नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न  राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ?  यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ  ?
यसलाई लिएर  कुनै अनौठो मान्नु पर्ने जस्तो  मलाई लाग्दैन ।अथवा यो कुनै अभूतपूर्व कार्य हो जस्तो लाग्दैन । विगतका सरकारहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुधारहरू गर्ने उद्येश्यले अध्यादेशहरु  ल्याएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७÷७८  तिर  संवैधानिक परिषद र  दलहरु सम्बन्धी व्यापक विरोधको बावजुत  अध्यादेश ल्याए भने  त्यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७९÷८१ तिर रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशहरु जारी गरेका थिए । 

हुन त वर्तमान सरकारसँग झण्डै दुई तिहाई बहुमत  छ । मौजुदा संसद लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु  त्यति सान्दर्भिक नभए पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको कारणले पनि हुन सक्छ ।फेरि  नेपालको संविधान को धारा ११४ को  प्रयोग मार्फत अध्यादेश ल्याउने कार्य कानुन सम्मत भए पनि यसका  केही निश्चित सीमाहरू पनि हुन्छन् ।   संसद भनेको जनताले निर्वाचित गरी पठाएको जनप्रतिनिधिहरुले थलो हो ।यो नीति ऐन कानुन बनाउने ठाउँ हो । यो जातको आवाज सुन्ने थलो हो भने सरकारको काम त्यसलाई लागू गर्नु हो ।

यो अध्यादेशको विषयलाई लिएर अहिले  विभिन्न  मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू आए पनि  अध्यादेश आफैमा खराब भने  होइन । यसलाई  सही तरिका प्रयोग  गरे राम्रै परिणाम हुन सक्छ । मुख्यत   यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ । यदि सरकार पक्षले राम्रै उद्देश्यले ल्याउन खोजेको हो भने प्रतिपक्षले नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु हुन्न बरु रचनात्मक सहयोग र खबरदारी  गरी  राम्रो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

अन्त्यमा, वर्तमान सरकारको नेतृत्व र कार्यशैली प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
वर्तमान सरकारको नेतृत्व रासपका वरिष्ठ नेता वालेन शाहले गरिरहनु भएको छ । विगतमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर भई  राम्रा राम्रा कामहरु गरी एक एक चर्चाको शिखरमा  रहनु भएको थियो ।वहाँ एक स्वच्छ छवि भएको व्यक्तित्वको  रूपमा  चिनिनुहुन्छ । लोकप्रिय नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । विशेषगरी जेन जी विद्रोह पछि युवा पुस्ताले वहाँलाई रुचाइएको नेतामा  पर्नु हुन्छ । 

यसै कारण जेन जी को मागलाई वहाँले  अगाडि  बोकेर संसदीय निर्वाचनमा अपर मतकासाथ   विजय हासिल गर्नु भयो ।  र २०८२÷१२÷१३ गरेका दिन  प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भयो ।  अहिले वहाँले सरकारप्रमुख हैसियतमा काम गर्नु भएको एक महिना भन्दा बढिनै भई सकेको छ ।  सरकार प्रमुखका हैसियतले  विभिन्न शासकीय सुधारका काम हरु गर्न थहालेका छन् ।  

यसलाई कार्यान्वयन गराउने प्रयास भई रहेका छन् ।  यो उनको कार्यशैली परम्पारगत भन्दा अलग्गै देखिन्छ ।  र यसले प्रसंसा बटुल्नु साथै  केही आलोचना पनि खेप्नु परेको देखिन्छ । 
किनभने  यो सरकारले सुरुवातमै तीव्र आक्रामक तरिकाले कदमहरू चाले जसले गर्दा  प्रसंसा योग्य भएपनि  यिनै अनुभवको कमी र  अपरिपक्वताको  कारणले  आलोचित हुनुपर्यो ।  धेरै ठाउँमा हात हालेको देखिन्छ । परिपक्क निर्णयहरुको अभावले गर्दा तत्काल र दीर्घकालिन  रूपमा पार्ने  असरहरू बारे त्यति धेरै ज्ञान भएको देखिन्दैन।  सोच र अध्ययनको थोरै अभाव जस्तो देखिएको छ । 

यो सरकारले  मुख्य काम जनतालाई कसरी  डेलिभरी दिन दिन सकिन्छ  र सेवालाई प्रबहमुखि बनाउन जोड दिएको देखिन्छ । केही राम्रा सुधारका कामहरु भएका छन् । बिचौलियाको अन्त्य र सम्पति शुद्धीकरण जस्ता कामहरू मार्फत पारदर्शिता ल्याउन चाहेको देखिन्छ ।भने सुशासन र विकासका लागि पहलहरु गरेको देखिन्छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न दिगो समाधानको बाटो अपनाएको देखिन्छ । 

स्थानीय र प्रदेश संरचनालाई सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । कानुन सबैको लागि बराबर हो यसको सबैले पालन गर्नु  पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत हरेक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न र राज्यका  सीमित स्रोत साधन लाई प्रचुर उपयोग गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र रोजगार सृजना गरी आत्मनिर्भर देश बनाउने  लक्ष्य राखेको छ । समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम हरु भए पनि कति सफलता प्राप्त  हुन्छ भन्ने कुरा आगामी सरकारको कार्यन्वयन बाट थाहा हुने कुरा हो । सरकारले तीव्र गतिमा कार्य गर्ने भन्दा पनि अलि संयमित र संवेदन शिल भएर गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।