विद्यालय खोल्न अनुमति र स्वीकृति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई

• असार २६, २०८३ | १५४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति दिने र कक्षा थप गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनमा विद्यालय खोल्न चाहनेले अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्ने भनिएको छ।

पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा विद्यालय खोल्न शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । अनुमति दिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको विद्यालयको नक्सांकन र विद्यालय खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा निर्धारण गरेको संख्याको अधिनमा रही दिनुपर्ने भनिएको छ ।

अनुमति प्राप्त विद्यालयले स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतले विद्यालयको अनुगमन गरी स्थानीय तह समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । विद्यालयले नियम  बमोजिमको सर्त पूरा गरेको पाइएमा स्थानीय तहले स्वीकृति दिनेछ ।

स्वीकृति दिएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सोको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्नेछ । स्वीकृति प्राप्त विद्यालय नियमावली प्रारम्भ भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालनमा नल्याएमा त्यस्तो विद्यालयको स्वीकृति स्वतः खारेज भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

कम्पनी अन्तर्गत भएको कुनै विद्यालय शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहमा  निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुगमन गराइ प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ । विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न मनासिव देखिएमा त्यस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

निजी विद्यालयले विद्यालय खोल्न माध्यमिक तहमा १० लाख र आधारभूत तहमा ५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि माध्यमिक विद्यालयको धरौटी दुई लाख रुपैयाँ थियो । शिक्षा नियमावलीमा धरौटी रकम बढाएको हो । अब सामुदायिक विद्यालयमा भने धरौटी रकम राख्नुपर्ने छैन । यसअघि सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तह खोल्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने थियो ।

विद्यालयको कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्थाको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम कक्षा थप हुने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । कक्षा थप गर्दा पूर्वाधार पूरा भएको यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको भनिएको छ । ‘नियमावलीमा पहिला जिल्लाले गर्ने भनिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर स्थानीय तह भन्ने राखिएको हो,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले भने ।

तर स्थानीय सरकारहरूले यसअघिदेखि नै नियम बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन बनाएर काम गरिरहेका थिए । अहिले नियमावलीमा स्पष्ट आएको छ,’ न्यौपानेले भने ।

स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफूहरूले संविधान अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् । ‘संविधानको अनुसूची ८ अनुसार व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । स्थानीय ऐन बनाएर सञ्चालन गरेका छौँ । संघले मापदण्ड बनाउन ढिला गरेको थियो,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा लक्ष्मी पाण्डेले भनिन्, ‘माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो । एकल रूपमा काम गर्ने हो ।’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार ऐन बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकाले संघ सरकारले ल्याएको नियमावली आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।

‘संविधानको अनुसूची ८ अनुसार ऐन बनाएका छौँ । संघ सरकारको नियमावली आवश्यक थिएन । यसले स्थानीयसँग सरोकार पनि राख्दैन । संविधानले एकल अधिकार भनेको छ । त्यही अनुसार चल्ने हो,’ उनले भने ।