प्रदेश २ : १३६ पालिकाले पाउँने सर्सत अनुदान ‘सवा अर्ब फ्रिज हुने सम्भावना’

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई एक करोड, उपमहानगरपालिकालाई एक करोड ५० लाख, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८०÷८० लाख ससर्त बजेट उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विनियोजन ऐन २०७७ को दाफा ९ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको योजना सञ्चालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सीधा सम्बन्धित पालिकालाई बजेट पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको पालिकामा आफ्नै सिफारिसमा बजेट जानुपर्ने अडान लिँदा विवाद देखिएको हो। संदन बन्धकले ढिलो प्रदेशसभा बैठक बस्न ढिलाई हुँदा स्थानीय तहमा बजेट जान ढिलाई भइरहेको छ । प्रदेश सरकार, सांसद र स्थानीय तहबीच सर्सत अनुदानको बजेट पठाउन देखिएको विवादलाई समन्वय गर्न आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन भएको छ ।

समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। समितिले पेश गरको े प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा बजेट पठाउने प्रकृया अगाडी बढ्ने छन्। तर, लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक नबस्दा थप ढिलाई भईरहेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ससर्त बजेटसम्बन्धी विवाद संसद सुचारु भएसंगै अन्तय हुने बताए । प्रदेश सरकारले दिने ससर्त बजेटका योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन सो क्षेत्रका प्रदेश सांसदले नै गर्ने गरी पालिकालाई ससर्त बजेट पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले ससर्त बजेटमा सरकारले नै विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाए । ‘सभामा कुनै पनि विषयमा अवाज उठाउनु सांसदको धर्म हो। तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै अबदेखि पालिकालाई दिने ससर्त बजेट सो क्षेत्रका सांसदहरूको सिफारिसमा दिने भनेपछि त्योअनुसारको गर्न‘प¥यो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर ऐनअनुसार मिल्दैन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’

‘ढिलो भए बजेट दुरुपयोग हुन सक्छ’ महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख संजिवकुमार साहले प्रदेश सरकारले बजेट ढिलो पठाए दुरुपयोग हुने अशंका व्यक्त गरे। विगतमा तेस्रो चौमासिकसम्म बजेट आएपनि यसवर्ष अहिलेसम्म नआउँदा सर्सतको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ, त्यसमा पनि कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशले हामीलाई ससर्त बजेट उपलब्ध गराएको छैन्,’ उनले भने, ‘यस्तोमा स्थानीय तहले के काम गर्छ ?

समयमा बजेट नदिने र काम नभएपछि बजेट फ्रिज हुन्छ अनि भन्छन्, स्थानीय तहले काम गर्न सकेन ।’ बजेट ढिलो आउँदा दुई वटा चुनौती बढ्ने उनले औल्याए । ‘काम गर्ने नियत नभएका जनप्रतिनिधिले बजेट दुरुपयोग गर्न सक्छ,’उनले भने,‘ढिलो आयो भने फ्रिज हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुने टुडे एक्सप्रस दैनिकमा कमलेश ठाकुरले सामाचार लेखेको छ ।’