बजेटमा मधेश प्रदेश उपेक्षित, संघीयता पक्षधर सरकारले पनि गरे विभेद

• जेठ १७, २०८० | ३५९ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात प्रदेशमा १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउने भएको छ ।

बजेटको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिका अनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा प्रदेशमा अनुदान पठाउने गरेको छ । प्रदेशले पाएको अनुदान चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा २४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम हो ।

सरकारले पठाएको अनुदानमा सवै भन्दा कम मधेश प्रदेशलाई पठाएको छ । मधेश प्रदेशले १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाएको छ । जसमध्ये ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख चालुतर्फ र ३ अर्ब ८९ करोड ९ लाख पुँजीगततर्फ रहेको छ । मधेशले पाएको कुल अनुदान कर्णालीले पाएभन्दा २ अर्ब ८२ करोड कम हो । मधेशले समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४१ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड र समपूरक अनुदान ९८ करोड रुपैयाँ पाएको छ । उक्त पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमध्ये ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख चालुतर्फ र ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको अनुदान छ । कर्णालीले समानीकरण अनुदान १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, विशेष अनुदान ५९ करोड ७९ लाख र समपूरक अनुदान ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब ९१ करोड १८ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २० करोड ५२ लाख रहेको छ । कोशीले समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, विशेष अनुदान ७६ करोड, र समपूरक अनुदान ७३ करोड रुपैयाँ पाएको छ । बागमती प्रदेशले संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख अनुदान पाएको छ ।

बागमतीले चालुतर्फ १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । बागमतीले समानीकरण अनुदान ८ अर्ब १ करोड ३५ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ७६ करोड ८८ लाख, विशेष अनुदान ७३ करोड र समपूरक अनुदान १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सात प्रदेशमध्ये समपूरक अनुदान सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले पाएको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख अनुदान पाएको थियो । बागमतीको अनुदान आगामी वर्षका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएकामा १० अर्ब ६५ करोड २ध्१ लाख चालुतर्फ र ४ अर्ब ७३ करोड २१ लाख पुँजीगततर्फको रहेको छ । अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदान ७ करोड र समपूरक अनुदान ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमध्ये १० अर्ब ४२ करोड ९४ लाख चालुतर्फ र ३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको अनुदान छ । सुदूरपश्चिमले समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान ६२ करोड र समपूरक अनुदान ७७ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले पाएको १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख अनुदानमध्ये ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख चालुतर्फ र ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रहेको छ । यो प्रदेशले समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ४४ करोड १५ लाख, विशेष अनुदान ७० करोड र समपूरक अनुदान ८४ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।