प्रदेश वन मन्त्रालयमा अख्तियार

• साउन २१, २०८० | ६८७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारमा तत्कालीन वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ‘रेडबुक’मा उल्लेखित योजनाहरुको बजेटलाई रकमान्तर गरिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ दिन छानबिन गरी रिर्पोट दिन निर्देशन दिएको छ ।

गत वर्षमा वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको हाल विभाजित भएर उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय भइसकेको छ । अख्तियारले पठाएको पत्र वन मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यहाँ दर्ता पनि भएको छ । अख्तियारले पठाएको पत्रमा मन्त्रालयलाई नै छानबिन गर्न भनेको छ । प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट युवा महिला सुनिता यादव मन्त्री रहेकी छन् । महान शहीद रामवृक्ष यादवकी पुत्री रहे पनि राजनीतिमा उनले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान बनाइसकेकी छन् । अख्तियारको पत्रमा मन्त्री यादव र सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियारको आशंका छ । अख्तियारको पत्रमा उजुरी परेकाले छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भनिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समय असारमा पर्यटन तर्फको २ सय ५० बढी शीर्षकका बजेट अन्य योजनामा रकमान्तर गरिएको आरोप छ । हरेक मन्त्रालयमा खर्च हुन नसक्ने रकमलाई अन्य शीर्षकमा निर्णय गरी खर्च गरिने पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारमासमेत रहेकाले आर्थिक अनियमितता भएको मान्न नसकिने मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले जनाए ।