अवैध जन्मिएको बच्चा पाल्नेले आमाको नाम उल्लेख गर्न पाउने

• जेठ १९, २०८२ | ११७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

जबरजस्ती करणीपछि जन्मेको बच्चाको आमाको मृत्यु भएमा वा अन्यत्रै गएमा संरक्षकले आमाको नाम उल्लेख गरेर जन्म दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट बच्चा जन्मदिने आमाको मृत्यु भएमा वा अन्यत्रै गएमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकले आमाको नाम उल्लेख गरेर जन्म दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको हो।

बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले विधेयकमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्म दर्ता गर्न पाउने यसअघि व्यवस्था थियो।

अर्कोतर्फ सरकारले १८ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई सुधार गृहबाट निकालेर कारागारमा राख्न मिल्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा राखेको छ।

बाल सुधार गृहभित्र बालबालिकाको हितलाई ध्यानमा राखेर फौजदारी कसुर गर्ने अठार वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिलाई बाल सुधार गृहमा राख्न उचित नभएको सरकारको निष्कर्ष छ।

बाल सुधार गृहमा अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति भएमा र उसले फौजदारी कसुरजन्य कुनै कार्य गरेमा निजलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

उसमाथि थप अनुसन्धान भई अभियोजन भएमा धरौटी तथा जमानत माग गर्न तथा कैदमा राख्नका लागि कारागार पठाउन सकिने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी, बालबालिका सहित उमेर पुगेको व्यक्ति समेत संलग्न रहेको मुद्दामा फरक फरक अदालतबाट सुनुवाइ हुँदा न्याय सम्पादनमा ढिला हुने भएकोले बालबालिका संलग्न रहेको मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही, सुनुवाइ र किनारा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला अदालतमा पेस भइसकेको बालबालिका संलग्न रहेको मुद्दामा मिसिल अलग गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नरहेको र सम्बन्धित बाल इजलासले नै हेर्ने व्यवस्था रहेकाले अलग मिसिल खडा गर्न आवश्यक नपर्ने र बाल अदालतबाटै किनारा लगाउनु पर्ने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको हो।

बाल अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम बालबालिकाले तिर्न नसकेमा सो बापत निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्न नपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

क्षतिपूर्ति तिर्न नसके बापत बालबालिकालाई थप कैद सजायको दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।

बालबालिकालाई अधिकतम सात वर्ष भन्दा बढी सजाय नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। सोह्र वर्ष वा सो भन्दा माथि र अठार वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुर जन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै विधेयकमा दुई तिहाइ सजाय गर्दा सात वर्ष भन्दा बढी अवधि हुने गरी सजाय नगर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

यसैगरी, कसुर जन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिका अठार वर्ष उमेर पूरा भएपछि फेला परेमा वा बाल अदालतमा हाजिर हुन आएमा बाल अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय भएको अवधिको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम कैदमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वयस्क अवस्था पुगेपछि मात्र फेला पर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

बाल सुधार गृहको बालबालिकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी सुरक्षा चुनौती देखिएमा बाल सुधार गृह भित्र आवश्यकताअनुसार प्रहरीले अन्तिम उपायको रूपमा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त बमोजिम सुरक्षा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाल सुधार गृहमा विगतमा घटेका घटनाहरूलाई विचार गर्दा बाल सुधार गृहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न न्यूनतम बल प्रयोग गर्न आवश्यक देखिएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

अर्कोतर्फ बाल अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय बाल अधिकार समिति बालबालिकाका सवालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली संयन्त्र हुनुपर्नेमा स्थानीय बाल अधिकार सम्बन्धी हालको व्यवस्थाले बाल अधिकार समिति गठनमा द्विविधा उत्पन्न भएको र गठन भएका समितिहरू समेत प्रभावकारी नदेखिएकोले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा नै स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उच्च अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने भएकोले उच्च अदालतमा सिधै निवेदन लाग्ने व्यवस्थाको सट्टा बाल अदालतमा निवेदन दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले ठाउँ ठाउँमा रहेका उच्च अदालत भन्ने शब्दहरूको सट्टा बाल अदालत भन्ने शब्द राखिएका छन्।

बालबालिकाले कुनै कसुर जन्य कार्य गरी क्षतिपूर्ति तिर्न नसकी बाल सुधार गृहमा नै बस्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले पीडित बालबालिका भए बाल कोषबाट र पीडित वयस्क व्यक्ति भएमा निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति भइदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, दश वर्ष लाई बढाएर बाह्र वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था राखिएको छ। कसुर जन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए उसलाई कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने छैन भन्ने यसअघिको व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिलान हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सरकाले यसलाई दुई वर्ष बढाएर बाह्र वर्ष पुर्‍याएको हो।