मधेश प्रदेशमा सरकारबाट कांग्रेस फिर्ता : राजीनामा नदिने अडानमा सिंह दृढ, लोसपा र एमालेको समर्थन

• असोज ९, २०८२ | ३५२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । नेकां मधेश प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बिहान बसेको बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय सर्वसम्मतबाट गरेको दलका प्रमुख सचेतक कुमर कान्त झाले बताए ।

‘दलगत गठबन्धनको आधारमा जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो’ उनले भने, तर जनमत पार्टीले नै मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेर समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले काँध थाप्ने विषय भएन । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवमाथि चरम दबाब थियो । अधिकांश सांसदले सरकारको साथ नछाडे विद्रोह गर्ने धम्की समेत दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेकांको तर्फबाट सुनिल यादव अर्थमन्त्री, शेषनारायण यादव उर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानी मन्त्री, कोशल किशोर राय श्रम तथा यातायात मन्त्री र जनार्दन सिंह क्षेत्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका थिए । उनीहरु चारै जना सरकारबाट फिर्ता भइसकेको नेकां दलका नेता यादवले पुष्टि गरेका छन् ।

संसदीय दलमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिन दबाब रहे पनि मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा देखिएका थिए । संघीयताको रक्षार्थ मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले अडान लिएको तर्क गर्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरुले समर्थन जारी राख्न पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बनाएका थिए । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री सिंह राजीनामा दिन तयार भएका छैनन् ।

प्रदेश सभाको बैठकमा कांग्रेस र जनमत पार्टी विपक्षी बेञ्चमा बसेका छन् । बुधबारदेखि प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षको अनौपचारिक भूमिकामा कांग्रेस आएको छ । यस अघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको थियो । जसपा नेपालका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका छन् ।

सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिनु पर्ने बताए । ‘प्राविधिक रुपमा मात्र सरकारमा लोसपा रहेको छ ’ उनले भने, जनमत पार्टीलाई समर्थन गरिएको तर सो पार्टीले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः समर्थन फिर्ता भए जस्तै छ ।

लोसपाका अर्का सांसद एवं पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई राजीनामा दिएर अर्को सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रदेश सभा बैठकमा सुझाव दिए । तर सिंहमाथि त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन जनमत र नेकांले फिर्ता लिए पनि चार दलीय गठबन्धन कायमै रहेको लोसपाका सभासद महतोले जनाएका छन् ।

नयाँ सरकार पनि यसै गठबन्धनबाट बन्ने उनले दाबी गरे । लोसपा नेपालका सभासदहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् । एमाले र कांग्रेसमा मुख्यमन्त्री बनाउने किचलो देखिएको छ । एमालेले लोसपाको नेतृत्वमा सरकारमा जान तत्पर रहेको उच्च स्रोतले जनाएका छन् ।

सतीश कुमार सिंह जस्तै कमजोर नेतृत्वमा सरकार भए एमालेलाई सहज हुने स्रोतको दाबी छ । उनले कांग्रेसको नेतृत्व कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिन तयार छैन । आफूले नपाए लोसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न कांग्रेसका कयौं नेताहरुले आन्तरिक छलफल थालेका छन् । उनीहरुले जनमत सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा नदेखिएकोले लोसपालाई नै नेतृत्व दिएर गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

नेकां र एमालेलाई नेतृत्व दिन अन्य कुनै दल तयार देखिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल दलका नेता सरोज कुमार यादवले कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । जनमत पार्टी समेतले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन परहेज नभएको बताइसकेको छ ।