दल र जेन–जी पहिलोपटक संवादमा

• कार्तिक १३, २०८२ | २७९ पटक पढिएको | सीमा संदेश

जेन–जी आन्दोलनको डेढ महिनापछि अन्तरिम सरकारको अग्रसरतामा पहिलोपटक राजनीतिक दल र जेन–जीका प्रतिनिधि एउटै टेबलमा बसेका छन् । आसन्न निर्वाचन र आफूलाई प्राप्त म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अधिकांश दलले चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेले भने सरकारको वैधता र सुरक्षाको विषय उठाउँदै आनाकानी गरेको छ । 

सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिहरूको त्रिपक्षीय बैठकले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, बैठकमा चुनावका लागि सरकारले शान्तिसुरक्षा, स्रोत–साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने, दल र जेन–जीहरूले चुनावपछि बन्ने संसद्ले गर्ने संविधान संशोधन र शासकीय सुधारजस्ता मुख्य कार्यहरू पहिल्यै समझदारीमा टुंग्याउनुपर्ने साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिनमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत भएका छन् । 

बैठकमा अहिले चुनाव हुने परिस्थिति नै नदेखिएकाले संसद् पुनर्स्थापना गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको एमालेलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, जेन–जी प्रतिनिधि र अन्य दलका प्रतिनिधिले जवाफ दिएका थिए । सहभागीहरूका अनुसार एमाले प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री र जेन–जी प्रतिनिधिको वाद–प्रतिवाद नै चलेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा एमालेले ‘जुनियर’ नेता पठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्कीको असन्तुष्टि थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले संवादले नयाँ विश्वास र सकारात्मक ऊर्जा जगाएको बताएकी छिन् । ‘आज सरकार, राजनीतिक दलहरू र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबिच भएको संवादले नयाँ विश्वास र सकारात्मक ऊर्जा जगाएको छ । देशका चुनौतीहरू हामी सबैका साझा हुन्, त्यसैले समाधान पनि साझा प्रयास र निरन्तर संवादबाटै सम्भव हुन्छ । हामी संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्दै सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सफल भएका छौँ,’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘नयाँ पुस्ता, राजनीतिक दल र सरकार सबैको लक्ष्य एउटै छ– निष्पक्ष, सुरक्षित र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताप्रति हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो । यही आधारमा हामी स्थिरता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।’

बुधबार अपराह्न ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म पाँच घण्टा चलेको छलफलमा चुनाव, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताए । ‘छलफल असाध्यै उपलब्धिपूर्ण,महत्वपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रह्यो । चुनाव, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको सन्दर्भमा गहन छलफल भएको छ । आन्दोलनले उठाएको म्यान्डेटलाई राज्यले कसरी मान्यता दिएर अगाडि बढाउने भनेर छलफल भयो । सबै दलले चुनावमा जान्नँ भन्नुभएन । सुरक्षा, स्रोत–साधन, जनशक्ति र मौसमको चुनौतीको विषय राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘सरकारले चुनाव गराओस्, जे–जस्तो सहयोग गर्नुपर्छ तयार छौँ भन्नुभयो । एमालेले चुनावको वातावरण बन्छ कि बन्दैन, गराउन सक्छ कि सक्दैन भनेर चासो राखेको छ । तर, भागै नलिने भनेको छैन । अधिकांश दलले सरकार अगाडि बढोस्, हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ ।’ 

मन्त्री खरेलका अनुसार जेन–जी प्रतिनिधिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा राखेका थिए । अहिलेसम्म भएका गल्तीहरूलाई दलहरूले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर धारणा राखेका थिए । चुनावको पक्षमा आफूलाई राख्दै जेन–जीहरूले भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दा, शासकीय प्रणालीको विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए । ‘दल र जेन–जी पहिलोपटक आमने–सामने भएर मुलुकको बाटो यसरी तय गरौँ भनेर सौहार्दपूर्ण छलफल भयो,’ खरेलले भने । 

छलफलको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देश बनाउन जेन–जी, दल र सरकार मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘मुलुक हाम्रो हो, हामीले नै बनाउने हो, हामीले नबनाए कसैले बनाइदिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार राम रावलले भने, ‘एकपटकको कुराकानीले हुँदैन, बारम्बार हुनुपर्छ । हामीले सुरुवात गरेका छौँ ।’

छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिले २१ फागुनको निर्वाचनलाई समर्थन जनाउँदै आफूहरूको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता रहेको दोहोर्‍याएका थिए । ‘चुनाव चाहिएको छ, गर्नुपर्छ । तर, चुनाव चुनाव भनेर मात्र हुँदैन । हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही हो । यी दुवै एजेन्डामा सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ जेनजी प्रतिनिधिहरूले भनेका थिए । जेनजीका तर्फबाट रक्षा बम, जेम्स कार्की, दिवाकर दंगाल, पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, अमीत खनाल ऊर्जा, रिजन रानामगर, सामना घर्ती, मोनिका निरौला, उपार्जुन चाम्लिङ, खेम साउद, भोजविक्रम थापा (सहिद परिवार प्रतिनिधि), अभिषेक श्रेष्ठ (घाइते प्रतिनिधि), विवेक ढकाल र सागर ढकालले बोलेका थिए । 

सञ्चारमन्त्री खरेलकाअनुसार जेन–जीका प्रतिनिधिले सुशासनको प्रत्याभूति मुख्य माग भएकाले चुनाव सँगसँगै अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भने ‘जेन–जी प्रतिनिधिले जसरी आन्दोलन भयो र आन्दोलनमा जे जस्ता माग उठेका छन्, त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ, मुलुकमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नु भएको छ । साथै उहाँहरूले चुनावको समेत समर्थन गर्नुभएको छ । ‘राजनीतिक दलहरूलाई अझै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ।’

दलहरूका प्रतिनिधिले के भने ?
कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन चुनावको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘चुनाव त तोकेकै मितिमा गर्नुपर्छ, चुनावको विकल्प छैन । तर, चुनावमा जानुअघि हामीले चुनावपछि के काम गर्ने भनेर तय गरेर जानुपर्छ,’ थापाले भने । 

प्रवक्ता महतले पनि संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने एउटा माध्यम चुनाव भएको तर त्यसको लागि सरकार तयार हुनुपर्ने र विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘विश्वास दिलाउने काम भएको छैन । शान्ति सुरक्षाको तयारी, हतियार लुटिएको, कैदी भागेको, प्रहरीको मनोबलजस्ता विषयमा काम गर्नुपर्ने छ । सरकार यसमा लाग्नुपर्‍यो ।’

जेनजी युवाहरूले दलहरूबाट सुशासनमा कमजोरी भएको गुनासो आएको भन्दै आफूहरूले छलफलमा कमीकमजोरी स्वीकारेको बताए । ‘उहाँहरूले कमीकमजोरी स्वीकर्नुपर्छ भन्नुभयो । हामीले तपाईंहरूले खबरदारी गरिरहनुस् । भ्रष्टाचार र वेथितिमा जिरो टोलरेन्स आत्मसात गर्नुपर्छ भन्यौं,’ महतले भने । 

एमाले नेता महेश बर्ताैलाले सरकारको समग्र गतिविधिबाट चुनाव प्राथमिकता छैन भन्ने देखिएको र २१ फागुनमा चुनाव नगराउने देखिएकाले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए । ‘सरकारको समग्र क्रियाकलाप हेर्दा उसको मेन्युमै चुनाव छैन । सरकारको प्राथमिकतामा छैन भने २१ फागुनमा हुँदैन । सरकारले गर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको समग्र राजनीतिक परिस्थति, अस्थिरता अन्त्य गर्दै स्थिरतातर्फ लैजाने एउटै विकल्प संसद पुनर्स्थापना हो । पुनस्थापनमार्फत राजनीतिक प्रश्न हल गरेर चुनावमा जानु उत्तम विकल्प हो ।’ संसद पुनर्स्थापना गरेर उठेका राजनीति प्रश्न, भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि अभाव भएका कानुन, संविधान संशोधनजस्ता विषय हल गर्नेगरी फराकिलो सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित परिस्थितिमा चुनावको विकल्प नभएको बताए । ‘अब हामी एउटा निकासका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ । जेनजीले हाम्रो मुद्दा उठाउनुभयो । उहाँहरूप्रति सम्मान छ,’ उनले भने । 

माओवादीकै अर्का नेता वर्षमान पुनले चुनाव गर्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘मुलुकलाई सही संवैधानिक प्रक्रियामा लाने भनेकै निर्वाचनमार्फत हो । सरकार निर्वाचनको तयारी र विश्वसनीय वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनका सम्भव मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्, हाम्रो समर्थन रहनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डा लिएर हामी चुनावमा जान्छौं’, बैठकमा पुनले भने, ‘हामी जेनजीसँग पनि चुनावी सहकार्य गर्न चाहन्छौं । हाम्रो तर्फबाट पनि जेनजीसँग निरन्तर संवाद जारी रहनेछ । जेनजीको लोकतन्त्र, संविधान, वर्तमान व्यवस्था र निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति पार्टीको तर्फबाट उच्च सम्मान छ । हामी जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न पनि तत्पर छौं । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाओस् हामी निर्वाचनमा होमिन तयार छौं ।’ 

रास्वपाकी निशा डाँगीले कुनै हालतमा चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखिन् । ‘सरकारले २३ भदौमा दमन देख्ने वितिकै रास्वपाले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भनेर निर्णय नै गरेको हो । चुनाव फ्रि एण्ड फेयर हुनुपर्छ । दल, निर्वाचन आयोग र सबै स्टेकहोल्डर एग्रि गरेर चुनावमा जाुनपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि गर्ने कामहरूको अहिले नै सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्छ । चुनाव अगाडि नै सबै पार्टीले युवा पुस्तालाई कसरी समेट्ने भनेर छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले चुनावको तयारी गरिरहेको छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । युवापुस्तालाई यही चुनावबाट ल्याउनुपर्छ ।’

राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले देशलाई निकास दिन अभिभावक संस्थाको रूपमा राजसंस्था वा राजा अपरिहार्य भएको धारणा राखेका थिए । गुरुङले राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको ‘मुलुकमा देखिएको समस्या निकास दिनको लागि राजा दल र जेनजी पुस्ताको त्रिपक्षीय वार्ता’को निर्णय छलफलमा राखेका थिए । यसमा गम्भीर छलफल गरेर चुनावमा लग्यौ भने देशले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुने नभए इतिहासले बलपूर्वक परिवर्तन गराउने र विद्रोह हुने चेतावनी उनले दिएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले निर्वाचन टार्न नमिल्ने बताए । ‘कुनै दल निर्वाचनमा जान तयार छैन भने उहाँलाई छोडिदिउ । जो–जो जान्छ, हामीहरू जाउँ । चुनाव रोकिनुहुन्न् । चुनावको विकल्प चुनाव नै हो,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले मतदाता नामावली दर्ता, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउने विषय र स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउन अन्य कामहरू अगाडि बढाएको जानकारी गराए । ‘अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिन संसद आवश्यक छ । चुनावले राम्रो संसद बनाउँछ । फेरि पनि राज्यलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम नगरौं,’ उनले भने, ‘स्थिति सामान्यीकरण हुँदै गएको छ । शान्ति सुरक्षा निर्माण गर्नको लागि सरकारले काम गरिरहेको छ । यसमा सहयोग गरिदिनुस् ।’ 

जेनजी प्रतिनिधिले खोजे भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता
जेन–जी नेता रक्षा बमले आफूहरूको मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको बताइन् । ‘जेनजीको मुख्य एजेण्डा एन्टी करप्सन हो । सरकारले तदारुकताका साथ छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । आफूहरू संविधान र लोकतन्त्र रक्षाकै लागि लडेको र चुनाव नै निकास भएको उनको भनाइ थियो । ‘संसद विघटन भइसक्यो । अब इफ–बट केही बहाना चल्दैन । पछाडि फर्किने कुरा बन्द गर्नुस् । हिजोको दिनमा पटक पटक संसद विघटन गर्ने दलले यो विघटन उचित भएन भनेर हल्ला फैलाउन बन्द गर्नुस् । थोरै नैतिकता त देखाउनुस्,’ उनले भनिन् । 

सुधन गुरुङ समूहका जेम्स कार्कीले नयाँ पुस्तालाई सबै राजनीतिक दलले स्थान दिनुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरूबाट भएन । अब न्यु लिडरलार्इं स्थान दिनुपयो, चान्स दिनुपर्‍यो । हामीले खोजेको त्यति नै हो,’ उनले भने । 

जेनजी नेता मीराज ढुंगानाले संविधान संशोधन गरेरमात्र चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘हाम्रो एजेण्डा संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश खारेज हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो । त्यसपछि चुनावमा जानुपर्छ । हामीले खोजेको अर्ली इलेक्सन होइन भ्रष्टाचार अन्त्य हो,’ उनले भने । ढुंगानाले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेका परिवारको व्यवस्थापनको विषय पनि राखेका थिए । 

जेन–जी नेता दिवाकर दंगालले उल्टो बाटो हिँड्ने कुरा नगर्न दलहरूलाई सचेत गराए । ‘संविधानभन्दा माथि देश र जनता हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस् । चुनावमा आउनको लागि यहाँहरूलाई आह्वान गर्‍यौं । अव सबै मिलेर वातावरण निर्माण गरौं,’ उनले भने । 

जेन–जी नेपाल समूह सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खेमराज साउदले समयमै चुनाव हुनुपर्ने बताए । ‘समयमै चुनाव गर्न निमित्त दल, जेनजी र सरकार सहमत भयौँ । आन्दोलन संस्थागनको लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चुनाव गरेर निर्वाचित सरकार बनाउनको निम्ति हामी सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । सागर ढकालले चुनाव प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने, विदेशबाट भोटिङ दिनुपर्ने, काठमाडौंमा कार्यरतलाई कार्यस्थलबाटै मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अब सुधारिएको चुनाव गर्नुपर्ने बताए । 

संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने एमाले नेताको भनाईमा जेन–जीको प्रतिवाद
छलफलमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर धारणा राखेको एमाले र जेनजी प्रतिनिधिबीच सवालजवाफ चलेको थियो । एमाले नेता बर्ताैलाले ‘चुनाव सरकारको मेन्युमै छैन, नाटक गरिराखेको छ, संसद पुनर्स्थापना नै निकास हो’ भनेपछि जेन–जी प्रतिनिधिले ‘जुन दलले पटक पटक संसद विघटन गर्‍यो उसैले पुनर्स्थापनाको कुरा गर्न सुहाउँदैन’ भनेर प्रतिवाद गरेका हुन् । जेनजी नेता खेमराज साउदले एमालेले संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेको र आफूहरूले हुँदैन भनेर प्रतिवाद गरेको बताए । ‘जेनजी आन्दोलन संस्थागत गरेर जानुपर्छ भन्यौं । अरू दलको पूर्ण समर्थन रह्यो । एमालेले पुनर्स्थापनाको कुरा गर्‍यो’, उनले भने । जेनजी नेता पुरुषोत्तम यादवले एमाले नसुध्रिए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘यदि तपाईंहरू नसुध्रिने हो भने ज्यानको बाजी राखेर मैदानमा आउन तयार छौं, लड्न तयार छौं,’ उनले भने । कोशीका जेनजी नेता उपअर्जुन चाम्लिङले संसद पुनर्स्थापना भए पुन: आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘तपाईंको पार्टीको अध्यक्षको घमण्डले हाम्रा जेनजी साथीहरूको ज्यान गयो । तपाईंहरूको अहंकार अझै पनि गएको रहेनछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँग पनि चर्काचर्की
बर्ताैलाले पूर्वन्यायाधीश प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्दै सरकार नै गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए । यो तर्क गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बीचमै रोक्दै आफू रहरले प्रधानमन्त्री नभएको र तपाईंले गलत भाष्य निर्माण नगर्नुस् भनेर जवाफ दिइन् । आफूलाई रोकेपछि बर्ताैलाले ‘तपाईहरूले यहाँ बोलाउनुभयो । हामीलाई आफ्नो धारणा राख्न नदिने हो भने किन बोलाएको ?’ भनेर प्रश्न गरे । त्यसपछि कार्कीले चुनावको एजेण्डामा केन्द्रित हुन भनेकी थिइन् । एमालेका तर्फबाट युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले २०४६ पछिको सबै न्यायाधीश, ककर्मचारी, राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौ भन्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । तपाईंहरू सहजीकरण गरिदिनुस् । तपाईंको पार्टीले सहयोग गर्न खोजेको छैन’ भनेकी थिइन् ।