नेताको सुरक्षामा खटिएका ४९८ सुरक्षाकर्मी फिर्ता

• कार्तिक १४, २०८२ | ४०७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मापदण्डविपरीत नेताको सुरक्षामा खटिएका ४९८ सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले फिर्ता गरेको छ । बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ३६६ नेपाल प्रहरी र १३२ जना सशस्त्र प्रहरी बलबाट फिर्ता भएका छन् । 

गत २३ असोजमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले मापदण्डविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार हालसम्म ४९८ जना फिर्ता भएको विवरण प्रहरीबाट आएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । 

अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको सुरक्षामा खटिएका संख्या कटौती गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले १६ जनासम्म सुरक्षाकर्मी पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, त्योभन्दा धेरै खटाइएकाहरू फिर्ता गरिएको हो । 

नेपालको हकमा भने भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षामा खटिएकालाई फिर्ता गरेर दुईजना मात्र राखिएको छ । ‘उहाँ भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीले पाउने सुविधा कटौती गरिएको हो,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘सुरक्षा थ्रेटका आधारमा भने दुईजना खटाइएको छ ।’ 

सुरक्षाकर्मी कटौतीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेताहरूमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी कटौती गरिएको उनीहरूको आरोप छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने सुरक्षा विश्लेषण गरी आवश्यक परेमा सुरक्षाकर्मी थपिने बताउँछन् । 

पूर्वमन्त्री र अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीको घरमा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गरिएको छ । धेरैले पहुँचका आधारमा आफ्नो घरमा सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका थिए । सुरक्षाका नाममा कतिपय नेता तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले व्यक्तिगत काम गराउन सुरक्षाकर्मी राखेका छन् । कतिपय नेताले चालक तथा केही सहयोगीका रूपमा राख्दै आएको स्रोत बताउँछ । ती प्रहरीलाई हाल नियमित पुलिसिङको काममा लगाइएको छ ।

मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई आजीवन सुरक्षा ?
मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई आजीवन सुरक्षा दिने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको पाइएको छ । गत वर्ष गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । जसमा मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई आजीवन सुरक्षा दिने उल्लेख छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । त्यहीअनुसार कतिपयले सुविधा पनि लिइसकेका छन् । जुन अनावश्यक भएको भन्दै हाल संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको छ । 

अवकाशप्राप्त मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले भन्दा पनि सुविधाको दृष्टिकोणले यस्तो प्रावधान राखिएको स्रोत बताउँछ । यसबाट ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षाका नाममा पूर्वगृहसचिव र पूर्वमुख्यसचिवको घरमा खटिनुपर्ने हुन्छ । 

हाल विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त प्रहरीले आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने गरेका छन् । ‘आइजिपी र एआइजीले पाउने, तर हामीले किन नपाउने ?’ भन्दै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।