होटेलमा शपथ गराएर जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री हत्याउन खोज्दा एमालेलाई धक्का : प्रदेश प्रमुखपछि सभामुख पनि गुमायो, मुख्यमन्त्रीको पद पनि धरापमा

• मंसिर ४, २०८२ | २२५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सरकार गठनको आह्वानसमेत नगरी होटेलमा शपथ खुवाएर जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री पद हत्याएको घटनाले एमालेलाई मधेशमा ठुलो धक्का लागेको छ । यही घटनाका कारण उसले आफ्नो पार्टीबाट बनाएका प्रदेश प्रमुख र सभामुख गुमाउनुपरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई होटेलमा लगेर मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि नै पदमुक्त गरेकामा बुधबार प्रदेश सभाको बहुमतले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि पदमुक्त गरेको हो । 

प्रदेश प्रमुख र सभामुख गुमाएको एमालेको मुख्यमन्त्री पनि धरापमा छ । २४ कात्तिकमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा भन्दै संविधानको धारा १८६(३) बमोजिम भण्डारीले नियुक्त गरेका यादवलाई सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । 

बुधबार मण्डल सभामुखबाट पदमुक्त हुनुमा उनले एकपक्षीय रूपमा एमालेका लागि भूमिका खेलेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । विपक्षी सात दलले मण्डलविरुद्ध २७ कात्तिकमा ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्ताव बुधबार दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् । मण्डल एमालेबाट निर्वाचित हुन् । प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुख मण्डल पदमुक्त भएको जानकारी बुधबार नै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई दिइसकेको छ ।

उपसभामुख बबिता राउत इसरको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मण्डलविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा ७६ र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । एक सय ७ सदस्य रहेको प्रदेश सभाको दुईतिहाइ ७२ हुन्छ । कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले सभामुख मण्डलविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । हाल सत्तामा रहेका एमाले र नेपाल संघीय समाजवादीका सांसद भने प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नै भएनन् । 

सभामुख मण्डलले एक दल (एमाले)को निर्देशनबमोजिम पटक–पटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थितिविना पनि सभा सञ्चालन गरेको तथा २२ कात्तिकको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेतालाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका थिए । त्यस्तै, २२ कात्तिकमै अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएर सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको उनीहरूको आरोप छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ र मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभावविना संसदीय मूल्य–मान्यता तथा नियमावलीबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी भए सभामुख पदमुक्त 
सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पदमुक्त घटना सरकार गठनसँग जोडिन्छ । लोसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले २२ कात्तिकमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए । दलहरू बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा थिए ।

तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सरकार गठनको आह्वानसमेत नगरी संविधानको धारा १६८(३) अनुसार अर्थात् संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिइन् । आफ्नो उपचार गराउन भन्दै हिँडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले २४ कात्तिक बिहान ४ बजे बर्दिबास नगरपालिका– ३, कालापानीमा रहेको पानस कटेजमा शपथ गराएपछि मधेशको सत्ता किचलो थप पेचिलो बनेको थियो ।

त्यसअघि एमालेसँगै रहेको कांग्रेस विपक्षी गठबन्धनमा गएपछि नयाँ परिस्थिति बन्यो । २४ कात्तिकमै कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिको बैठकले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्नुका साथै सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा त्यसको भोलिपल्ट २५ कात्तिकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बर्खास्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको भन्दै २४ कात्तिकदेखि आन्दोलनरत सात दलले २७ कात्तिकमा सभामुख मण्डलविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाको प्रस्तावमा विभिन्न पार्टीका ६४ सांसदको समर्थनमा जनमत पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख राउतसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गराउने क्रममा जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतो र जसपा नेपालका राजु गुप्तामाथि सभामुखका समर्थकले दुव्र्यहारसमेत गरेका थिए । 

सभामुख मण्डलका दबाबका कारण प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीसमेत आउन छाडेका थिए । आफूविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता भए पनि दर्ता नभएको भन्दै सभामुख मण्डलले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर, प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को परिच्छेद २१ को नियम १८० को उपनियम १ बमोजिम सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव उपसभामुखले दर्ता गर्ने, छलफल गर्ने र उपसभामुखको अग्रसरतामा ७ दिनभित्र सभाबाट पारित हुने प्रावधान छ । 

२७ कात्तिक साँझ भएको घटनाले आफू नै सुरक्षाको जोखिममा रहेको भन्दै उपसभामुख राउतले सभापरिसरमा रहेको निवास छाडिन् । त्यसपछि सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा सभामुख मण्डललाई निवास छोड्नका लागि दबाब दिन र आफूहरूले दर्ता गराएको प्रस्ताव अघि बढाउन सात दलका सांसदले प्रदेश सभामा धर्ना दिएका थिए । उपसभामुख राउतले सभापरिसरमै उनीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश सभा सञ्चालनको वातावरण मिलाइदिन प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभसँग सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि लाभले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरे पनि मुख्यमन्त्री यादव पनि सहभागी हुने भएपछि विपक्षी दलले उक्त बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

उपसभामुख राउतले बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी मंगलबार प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिन् । तर, १ बजे भनिएको बैठक साढे ३ बजे मात्रै सुरु भयो । प्रदेश सांसदहरू प्रदेश सभामा बसेर बैठक सुरु हुने प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । तर, प्रदेश सभा सचिवालयमा उपसचिवस्तरका कुनै कर्मचारी नहुँदा बैठक हुने वा नहुनेमा अन्योल थियो । सभा सचिवालयमा दुई अधिकृत मात्रै उपस्थित थिए । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बासु कोइराला प्रदेशको अवस्था तनावग्रस्त देखिएपछि बिदाको बहना बनाएर उनी काठमाडौंमा थिए । सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा छलफल गराउने बुधबार अन्तिम दिन भएकाले उपसभामुख जसरी पनि बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबमा थिइन् । बैठक बिथोल्न प्रदेश सभाको इन्टरनेटको लाइनसमेत काटिएको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ । बैठकमा एमालेबाट शारदा थापा मात्र उपस्थित थिइन् । प्रदेश प्रमुखसमेतको समन्वयमा प्रदेश सभा सचिव कोइराला काठमाडौंबाट ३:३० बजे जनकपुर फर्किएपछि सभा सुरु भयो र सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा छलफल भई दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भयो ।

विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्– जेन–जी आन्दोलनपछि पनि एमालेले व्यवहार नसुधार्दा क्षति 
जेन–जी आन्दोलनपछि एमालेले व्यवहार सुधानुपर्नेमा झन् आममानिसमा उत्तेजना बढाउने क्रियाकलाप गरिरहेको छ । मधेश प्रदेश सभाको गणित आफूअनुकूल नरहे पनि असंवैधानिक र अमर्यादित बाटो प्रयोग गरी सरकारको नेतृत्व लिनु एमालेका लागि घाटाको सौदा साबित भएको देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि कार्यकर्तामा रहेको निराशालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मधेशमा मुख्यमन्त्री ल्याइयो । त्यसले आमजनतामा एमालेप्रति नकारात्मक भाव बढेको छ । संसदीय व्यवस्थामा गणितको महत्व हुन्छ । तर, एमालेले प्रदेश सभाको गणितको उपेक्षा गरेको छ । एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई आफ्ना कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिरहे । अहिले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि त्यसरी नै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

सभामुखबाट पदमुक्त मण्डल भन्छन्–नक्कली प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल गरेर पारित गराएका हुन्
सभामुखबाट पदमुक्त रामचन्द्र मण्डलले भने आफूमाथि एमालेको बिल्ला लगाएर प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा रहेका पदअनुकूल आचरणको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी प्रतिशोध साधिएको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा आफूलाई सात राजनीतिक दलले अनावश्यक रूपमा फसाएको उनको भनाइ छ । ‘पदअनुसार आचरणको शब्दलाई विपक्षी दलहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । मलाई हटाउन नक्कली प्रस्ताव दर्ता गरी असंवैधानिक रूपमा छलफल गरेर पारित गराएका हुन् ।’