जाँचबुझ आयोगले अर्काे साता ओली र लेखकको बयान लिँदै

• पुस ३, २०८२ | ११६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आगामी साता बयानमा बोलाउने भएको छ । यो सातासम्म तत्कालीन गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखको बयान सक्ने र त्यसपछि लेखक र ओलीलाई क्रमैसँग बोलाउने आयोगको तयारी छ । 

बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्न जाने क्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ओली र लेखकलाई अर्काे साता बोलाइने बताए । ‘बाँकी सबैलाई अर्काे हप्ता बयानमा बोलाउँछौँ,’ ओली र लेखकको बयान कहिले हुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनको भनाइ थियो । 

२३ भदौको आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेकोमा सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि जेन–जी अगुवाहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । आन्दोलनको तीन महिना बित्दा पनि सोधपुछसमेत नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त हुँदै आएको छ । ओली र लेखकविरुद्ध सहिद परिवारले प्रहरीमा जाहेरीसमेत दर्ता गरेकोमा प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने बताउँदै आएको छ । 

आयोगको तीनमहिने म्याद भने एक साता मात्र बाँकी छ । ९ पुसमा म्याद सकिन लागेपछि आयोगका पदाधिकारीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटेर छलफल गरेका हुन् । भेटमा म्याद थपको विषयमा पनि छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए । ‘कति दिन थप्नुपर्छ भन्नेमा हामी आकलन गरेर जानकारी गराउँछौँ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘बयान नै बाँकी रहेकाले अहिलेको म्यादभित्र काम गर्न सम्भव छैन ।’ 

थपिएको कार्यादेशबारे छलफल 
सरकारले थप जिम्मेवारी दिएकोमा जाँचबुझ आयोगले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ । थप जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । गत २४ मंसिरमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबिच भएको सम्झौताअनुसार आयोगलाई सरकारले चारवटा कार्यादेश थप गरेको थियो । २९ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जेन–जी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग तथा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपमा विनाभेदभाव छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने, जनआन्दोलनमा भएका घटना र आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्य छुट्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई अभियोजन गरिएको रहेछ भने सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ र छानबिन गर्ने तथा कोही सुनियोजित रूपमा अपराधमा संलग्न भएको नदेखिएमा थुनामुक्त गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश थप गरिएको थियो । यी कार्यादेशअनुसार काम गर्न समस्या रहेको आयोगका पदाधिकारीले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । ‘ती कार्यादेश आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्न सक्छन्, कानुन बाझिन सक्छन्,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यस विषयमा छलफल गरेर केही दिनभित्र सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउँछौैँ ।’ प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गर्ने विषय कानुनविपरीत हुन सक्ने भन्दै आयोगले सो जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । 

एक सातादेखि आइजिपी र पूर्वगृहसचिवको बयान जारी 
आयोगले एक सातायता तत्कालीन गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बयान लिइरहेको छ । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ तथा सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्यालको बयान लिइरहेको छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको पनि आयोगले गत सोमबार बयान लिइसकेको छ । प्रधानसेनापतिको बयान एकैदिनमा सकिएको र तत्कालीन गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखको भने जारी नै रहेको आयोग स्रोत बताउँछ । 

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्रका अर्याल सुरक्षा सम्मेलनमा केही दिन उपत्यकाबाहिर रहेकाले बयान रोकिएको थियो । बिहीबार दुवैजनालाई आयोगले बोलाएको छ । आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको पनि बयान लिइसकेको छ । त्यसअघि तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल, डिआइजी ओम राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीलगायत फिल्डमा खटिएका तीनैवटा सुरक्षा निकायका कर्मचारीको बयान लिइसकेको छ । हालसम्म १५० जनाको बयान तथा कागज भएको आयोग स्रोत बताउँछ । सबैको सकेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिन लागिएको हो ।