‘सबै प्रेम अनि भावनात्मक सम्बन्धलाई विवाह भन्न मिल्दैन’

• पुस ३०, २०८२ | ६० पटक पढिएको | सीमा संदेश

‘महिला र पुरुषबीच चिनाजान र सम्पर्क हुन्छ । सुख-दुःखमा परस्पर भावनात्मक सम्बन्ध हुनसक्छ । एकअर्कालाई परेको समयमा सहयोग गरेको र लिनुदिनुको व्यवहार पनि हुनसक्छ । चिठीपत्र र फोन सम्पर्क पनि भएको हुनसक्छ ।

उनीहरू सँगै घुमफिर र मनोरञ्जन गर्न पनि गएको हुनसक्छ । ती सबै व्यवहारहरूले दुई जनाबीच सम्बन्ध र सम्पर्क रहेको तथ्य स्थापित हुन्छ । तर, ती व्यवहारहरूको आधारमा दुई जनाका बीच वैवाहिक सम्बन्ध नै कायम रहेको हो भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’

झट्ट पढ्दा कुनै निबन्धको अंश वा लेखोट जस्तो लाग्ने माथिका दुई अनुच्छेद सर्वोच्च अदालतले हालै प्रतिपादन गरेका न्यायिक मत हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशले कुनै महिला र पुरुषबीच चिनाजान र सम्पर्क अनि भावनात्मक सम्बन्ध विस्तार हुँदैमा उनीहरूलाई पति-पत्नी भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

जो कोही महिला र पुरुषबीचका सबै आत्मीय वा भावनात्मक सम्बन्ध, लेनदेन र बकसलाई आधार मानेर पति-पत्नी भन्न नमिल्ने निष्कर्ष सुनाउनुअघि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो भूमिकासहित देवानी व्यवहारको व्याख्या गरेको हो ।

एक महिलाले आफूले मिर्गौला दान गरेका पुरुषसँग आफूले विवाह नै गरेको भनी अंश दाबी गरेपछिको विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

नाता कायम र अंश विवादसम्बन्धी १६ वर्ष पुरानो मुद्दा टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कयौं व्यवहारहरूका आधारमा दुई जनाबीच सम्बन्ध र सम्पर्क रहेको तथ्य स्थापित भए पनि त्यत्तिका आधारमा उनीहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध नै कायम रहेको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’

मिर्गौलाले जोडेको सम्बन्ध

भक्तपुरको खरिपाटी बस्ने चुडाबहादुर श्रेष्ठले पहिलो श्रीमतीको निधनपछि मंसिर, २०६० मा चेतना लोकसमसँग विवाह गरेका थिए । चुडाबहादुरको पहिलो श्रीमतीबाट जन्मेका छोरालाई चेतनाले पालनपोषण र हुर्काउने काम गरिन् ।

सबै ठिकठाक चलिरहेका बेलामा चुडाबहादुरको परिवारमा शान्ति चौधरी प्रवेश गर्न खोजिन् । आफूलाई चुडाबहादुरले २०५० सालमा विवाह गरेको भन्दै उनले २०६० सालमा मात्रै पतिले चेतनालाई विवाह गरेको थाहा पाएको भन्दै अंश मुद्दा हालिन् ।

उनको दाबीमा, ‘पतिले अर्को विवाह गरेर सौता ल्याएको थाहा पाएको दिनदेखि मलाई खानलाउन समेत नदिएर घरबाट निकालेका छन् ।’

चुडाबहादुर त्यो दाबी मान्न तयार भएनन् । आफ्नो पहिलो पत्नीको निधनपछि चेतना लोकसमलाई विवाह गरेको भन्दै उनले २०५० सालमा शान्ति चौधरीसँग विवाह भएको दाबी पूरै गलत भएको बताए र भने, ‘उनीसँग मेरो बैवाहिक सम्बन्ध नै थिएन ।’

तर, उनीहरूबीच चिनाजान र अरू सम्बन्ध नै नभएको होइन । चुडाबहादुरको दुवै मिर्गौला बिग्रिएपछि शान्ति चौधरीले ‘जीवन रक्षा गरी पुण्य कमाउँछु’ भनी उनलाई मिर्गौला दान गरेकी रहिछन् । भारतको उपचार गर्दा एउटा कागजमा चुडाबहादुरले सही पनि गरेका रहेछन्, जहाँ शान्ति चौधरी मेरी पत्नी हुन् भनेर लेखेको रहेछ ।

अंश मुद्दा हाल्ने शान्ति चौधरीको दाबीमा, उनीहरू दुवैजना थाइल्यान्ड भ्रमणमा पनि गएका थिए । त्यहाँका राजाले चुडाबहादुरलाई पत्रमार्फत सम्बोधन गरेका रहेछन्, जसमा आफूलाई चुडाबहादुरको पत्नी भनेर सम्बोधन गरेको शान्ति चौधरीको दाबी छ ।

अनि चुडाबहादुरले वाणिज्य बैंकमा खाता पनि खोलेका रहेछन् । खाता खोल्दा शेषपछि इच्छाइएको व्यक्तिमा शान्ति चौधरीको नाम राखेको रहेछ । यी तीन वटा कागजात र आधार पेस गर्दै उनले आफू चुडाबहादुरको पत्नी नै रहेको र अंश पाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत भक्तपुरमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

चुडाबहादुरको निधन भइसकेपछि उनीसँग विवाह गरेकी चेतना लोकसमले मुद्दा सकारिन् । चेतनाले अब शान्ति चौधरीसँग मुद्दा लड्न थालिन् ।

उनको भनाइमा, भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा शान्ति चौधरीले चुडाबहादुरलाई झुक्याएर सहीछाप गराएकी रहिछन् । अदालतमा पठाएको जवाफमा चेतनाले लेखेकी छन्, ‘शान्ति चौधरीसँग मेरा पतिको विवाह भएको होइन र कुनै नाता सम्बन्ध पनि छैन ।’

‘बिहे गरेको देखियो’

जिल्ला अदालत भक्तपुरले शान्ति चौधरी चुडाबहादुरको पत्नी नरहेको ठहर गर्दै शान्ति चौधरीको अंश दाबी अस्वीकार गर्‍यो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्‍यो, अनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा खोट देख्यो । थाइल्यान्डको राजाको नामबाट पत्राचार भएको देखिएको, शान्ति चौधरीलाई आफ्नो पत्नी भनेर चुडाबहादुरले मिर्गौला दान लिन मञ्जुरी गरेको कागजलाई सर्वोच्चले आधार मान्यो ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बालाजु शाखामा खाता खोल्दा पनि चुडाबहादुरले शेषपछि इच्छाइएको व्यक्तिमा शान्ति चौधरीको नाम लेखेका आधारमा शान्ति चौधरीलाई चुडाबहादुरको पत्नी ठहर गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीले चार भागको एक अंश शान्तिले पनि पाउने फैसला गरे ।

सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । तर फैसलामा कुनै त्रुटि, नजिरसँग बाझिने अवस्था भए वा नयाँ प्रमाण भेटिए त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने मागसहित पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाइन्छ ।

चेतना लोकसमले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरिन् । त्यसपछि फेरि सुरुदेखि नै त्यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने भयो । मुद्दाका कागजात हेर्दा त्यसपछि चेतना लोकसमले पनि शान्ति चौधरीसँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाणहरू खोज्न थालेको देखिन्छ ।

‘एक महिला, दुई पति असम्भव’

शान्ति चौधरीले चुडाबहादुरसँग विवाह गरेँ भनेर दाबी गरेको २०५० सालपछि अर्का व्यक्ति सुरेन्द्रराज श्रेष्ठविरुद्ध अंशमुद्दा दायर गरेको खुल्यो । चुडाबहादुरसँग विवाह गरेको दाबी भएको मितिपछि पनि उनले अंश मुद्दा फिर्ता नलिएको खुल्यो ।

शान्ति चौधरीले २०५१ सालमा पासपोर्ट बनाउँदा नजिकको चुडाबहादुरको नामै उल्लेख नगरी नजिकको मान्छेको रूपमा अर्कैको नाम लेखाएको भेटियो ।

२०५० सालमा विवाह भएको दाबी गर्नेले एक दशकसम्म पति-पत्नीको सम्बन्ध गोप्य राखेको र प्रमाण पनि पेस गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०५१ सालमा जारी भएको राहदानीमा नजिकको व्यक्तिमा अर्कैको नाम रहेकोमा पनि थप प्रश्न उठायो ।

एउटालाई पति दाबी गरी अंश मुद्दा लडिरहेका बेला अर्कोसँग विवाह गरेको जिकिर लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘हाम्रो न्याय प्रणालीले एकै समयमा एउटा महिलाको दुई पति कायम हुनसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको अवस्था छैन ।’

अर्कोतर्फ, आफू मिर्गौलाको बिरामी भएपछि चुडाबहादुरले दाता खोज्ने व्यक्तिमार्फत नै रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसरी खाता खोलेको खुल्यो । अनि सर्वोच्चले चुडाबहादुर मिर्गौला पीडित भएको अवस्थामा शान्ति चौधरीले उपचारमा सहयोग गरेकोसम्म ठम्यायो ।

‘त्यस्तो अवस्थामा मानिस शुभचिन्तककै विश्वासमा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्न विवश हुन्छ,’ जीवन मरणको बिन्दुमा रहेको बिरामीसँग अरू विकल्प नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘बिरामी व्यक्तिले संरक्षक नराखी गरेको कागजको बेहोरालाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ व्यक्तिले गरेसरह मानेर प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन ।’

चिनाजान, मनोरञ्जन र विवाह

कुनै दुई महिला–पुरुष पति-पत्नी हुन् कि होइनन् भन्ने अन्योल टुंग्याउने सबैभन्दा उत्तम प्रमाण ‘विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र’ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले शान्ति चौधरीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेकोमा प्रश्न उठायो ।

अर्को तर्फ थाइल्यान्डको दरबारमा पेस भएको भनिएको कागजको वैधानिक परीक्षणको आधार देखिएन भन्दै सर्वोच्च अदालतले बैंक खातामा जसलाई पनि इच्छाउन सकिने व्याख्या गर्‍यो ।

तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मिर्गौला उपचारमा सहयोग पुर्‍याई जीवनरक्षाका लागि सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई इच्छाएको भन्नेसम्मको आधारमा पति–पत्नीको सम्बन्ध रहेछ भन्न मिलेन ।’

विवाह गर्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रित वा परम्पराअनुसार दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित भएको हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसो नभए कुनै दस्तावेज, लिखत प्रमाणबाट विवाहको पुष्टि हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

नातासम्बन्ध नै स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा अंश पाउने कुरै मिलेन भन्दै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले यसअघिको दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले भनेको छ, ‘चुडाबहादुर श्रेष्ठ पति पुष्टि हुन नसकेकाले मुद्दा हाल्ने (वादी) शान्ती चौधरीले उनीबाट अंश पाउने अवस्था देखिएन ।’