भीभीआईपीका नाममा गाडी खरिद प्रक्रिया स्थगित

• असोज १५, २०८३ | ६१ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारले भीभीआईपी प्रयोजनका लागि करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ मूल्यको विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न आह्वान गरेको बोलपत्र तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

सवारीसाधन खरिदको औचित्यमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले जनाए अनुसार मुलुकको वर्तमान अवस्था र सरकारको खर्च कटौतीको नीतिलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । उनको अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयको निर्देशनमा भीभीआईपीका लागि चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्री थापाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विलासी सवारी खरिद गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइन् । मन्त्री थापाले तत्काल भीभीआईपीको आगमनको सम्भावना नरहेकाले पनि नयाँ सवारीसाधन खरिदको आवश्यकता नदेखिएको प्रस्ट्याइन् । उनले बोलपत्र आह्वान हुनुअघि आफूलाई खरिद प्रक्रियाबारे पूर्वजानकारी नभएको दाबी गरिन् ।

सवारी खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक जानकारी लिएर निर्णय भइनसकेको अवस्थामा प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिरहेका बेला गत भदौ २५ गते श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भीभीआईपी प्रयोजनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्र सार्वजनिक भएपछि आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले एउटै सवारीसाधनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि नै नयाँ सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाएको छ । मधेश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा अति विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, तालिम तथा गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि यस्ता व्यवस्था लागू गरिएको अवस्थामा भीभीआईपीका नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको सवारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले सरकारको खर्च प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि समेत करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवार ीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । तर, त्यसको तुलनामा निकै महँगो सवारी खरिद गर्न खोजिएपछि विषय थप विवादित बनेको छ । उक्त सवारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता अति विशिष्ट व्यक्तिको मधेश प्रदेश भ्रमणका क्रममा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खरिद गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्न सकिने खरिद प्रक्रिया श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले विगतमा पनि यस्तै सवारीसाधन यही मन्त्रालयमार्फत खरिद हुने गरेको बताइन् । सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उक्त गाडी खरिदका लागि मात्रै सहमति दिइएको विषयले आलोचना थप चर्किएको थियो । आम्दानीको स्रोत सीमित र बजेट कार्यान्वयनमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले भीभीआईपीका नाममा गर्न लागेको विलासी गाडी खरिद प्रकरण अन्ततः तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।