तराई–मधेशमा जातीय विभेदका घटना भइरहेका बेला २०७२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेर दिनेशकुमार मरिक उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राजविराज छिरे । छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२, रमपुराका उनी राजविराजस्थित हृयापील्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि भर्ना भए । घरदेखि दैनिक राजविराज आउजाउ गरेर पढ्न गाह्रो भएपछि उनले राजविराजमै डेरा लिएर बस्ने निधो गरे ।
डेरा खोज्दै जाँदा अधिकांश घरधनीले नाम र गाउँभन्दा पनि जात के हो भनेर सोध्थे । आफ्नो जात बताएपछि केही घरधनीले डेरा दिनै मानेनन् । बाध्य भएर उनले जात लुकाएर डेरा खोज्न थाले ।
जात लुकाएर डेरा पाएपछि दिनेश नियमित कक्षामा जान थाले । ‘तर, दुई महिना नबित्दै घरधनीले डोम हो भनेर थाहा पाइहालेको रहेछ,’ दिनेशले सुनाए, ‘त्यसपछि त एक दिन पनि बस्न दिनुभएन । कक्षाबाट फर्किएँ अनि त्यही दिन कोठा सार्नुपर्यो ।’
त्यसपछि उनले अर्को ठाउँमा पनि जात लुकाएरै डेरा लिए । केही महिना बसेपछि त्यहाँ पनि घरधनीले उनको जात थाहा पाए र डेराबाट निकालिए । कक्षा ११ र १२ पढ्दासम्म दिनेशले जातकै कारण राजविराजमा ६ पटकसम्म डेरा सार्नुपरेको थियो ।
डेरामा मात्रै होइन, गाउँदेखि विद्यालयसम्मै उनले जातीय विभेद खेपेका थिए । उनले कक्षा १० सम्म जनता माध्यमिक विद्यालय खुदीबखारीमा अध्ययन गरे । कक्षा ८, ९ र १० मा उनी प्रथम थिए । ‘विद्यालयमै पनि जातीय विभेद खेप्नु परेको घटना अझै मनमा ताजै छ,’ एउटा घटना सम्झिँदै उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालयमा सरस्वती पूजा हुँदा हरेक वर्ष कक्षा ९ का प्रथम विद्यार्थी पूजामा बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, डोम समुदायको भएकै कारण मलाई पूजामा बस्न दिएनन् । पूजाको प्रसादसमेत वितरण गर्न दिएनन् ।’
गाउँमा हिँडडुल गर्दादेखि कक्षाकोठासम्मै साथीहरूले गर्ने छुवाछुतका घटनाले उनमा चिकित्सक बन्ने सोच पलाएको थियो । ‘डाक्टर बनेपछि उपचार गराउन आउँदा मेरो शरीर अछुत रहन्न । यो कुरा त्यही बेलादेखि मेरो मनमा चलिरहेको थियो,’ उनले वीरगन्जबाट टेलिफोनमा भने, ‘एसएलसी पास गर्दा नै बुवालाई एमबीबीएस पढ्छु भनेर सुनाएको थिएँ । बुवाको पनि त्यही नै इच्छा थियो, तर त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउन सक्नु भनेर चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो ।’
जातीय विभेद र सामाजिक उपेक्षा खेप्दाखेप्दै दिनेशले कक्षा १२ सम्मको पढाइ पूरा गरेपछि एमबीबीएस ‘इन्ट्रान्स’को तयारी गर्न काठमाडौँ पुगे । तर, त्यहाँको खर्च जुटाउन मरिक परिवारलाई हम्मे–हम्मे पर्न थाल्यो । उनका बुवा युक्ति मरिकले गाउँलेसँग सरसापट गरेर दिनेशलाई कक्षा ११ र १२ मा निजी विद्यालयमा पढाएका थिए ।
काठमाडौंमा होस्टेल बस्दाको मासिक १० हजार रुपैयाँ र चार–पाँच महिनासम्म एमबीबीएसको ‘इन्ट्रान्स’ तयारी कक्षाका लागि लाग्ने २५ हजार रुपैयाँ शुल्क जुटाउन उनीहरूलाई कठिन भइरहेको थियो । युक्तिले ऋण लिएर ती खर्च पठाए पनि होस्टेलबाट कक्षासम्म पुग्न लाग्ने मासिक २ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पठाउन सकेनन् । ‘बुवालाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो । मैले हिँडेरै भए पनि २०/२५ दिन त नियमित कक्षा गरेँ, तर डेढ–दुई घण्टा आउजाउ गर्नै खर्च भइहाल्यो,’ दिनेशले भने, ‘कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने आइडिया भइसकेपछि मैले कोठामै बसेर पढ्न थालेँ ।’
‘इन्ट्रान्स’ तयारी कक्षामा एक–एक सातामा हुने परीक्षा भने उनले दिइरहे । अन्ततः २०७५ सालमा एमबीबीएसको ‘इन्ट्रान्स’ दिँदा उनले पहिलो पटकमै छात्रवृत्तिमा नाम निकाले । तर, चिकित्सक बन्नेसम्मको यात्रा अझै सहज थिएन ।
त्यसपछि दिनेशले बुवालाई फोन गरेर काठमाडौँ बोलाए । ‘विश्वविद्यालय पुग्दा मैले भर्ना हुने कलेजको नाममा हामीलाई २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँको चेक दिनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यही चेक बोकेर नेशनल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटल वीरगन्ज पुगेँ । तर, भर्ना गराउँदाको बेला नै साढे ५ लाख रुपैयाँ अरू तिर्नुपर्छ भनेर सुन्दा ‘इन्ट्रान्स’मा नाम निकाल्दाको सबै खुसी त्यहीँ हरायो ।’
उनीहरूसँग भाडाबाहेक अरू पैसा थिएन । त्यसमाथि कलेजमा भर्ना हुने समय तीन–चार दिन मात्रै बाँकी थियो । ‘केहीबेरका लागि त डाक्टर बन्ने सपना सपनै रहने जस्तो पनि लाग्यो । तर, बुवा हरेस नखाई पैसाको जोहोमा लाग्नुभयो,’ उनले भने, ‘गाउँ पुगेर मिटरब्याजमा ७० हजार ऋण लिएर फर्किनुभयो । सुरुमा त कलेजले मानेन । म्यानेजिङ डाइरेक्टरसमक्ष आग्रह गरेपछि उहाँले समस्या बुझ्नुभयो । दुई महिनाभित्र बाँकी रकम तिरिसक्ने सर्तमा कलेजमा भर्ना हुन पाएँ ।’
तर, बाँकी ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्ने स्रोत नदेख्दा दिनेशलाई चिन्ताले सताइरहेको थियो । दलित अधिकारकर्मीसमेत रहेका उनका बुवा युक्ति पनि पैसाको जोहो गर्न नसक्दा तनावमा थिए । ‘त्यही बेला भोलाजी (दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक भोला पासवान) भेट्दा समस्या सुनाएपछि उहाँकै पहलमा प्रदेश सरकारबाट ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छोराको पढाइका लागि छात्रवृत्तिबापत पाएँ,’ युक्तिले भने, ‘बाँकी १ लाख ३० हजार रुपैयाँ फेरि ऋण लिएरै फर्छ्योट गरेँ । सबै ऋणको ब्याजसहित अहिलेसम्म १४/१५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।’
यसरी पहिलो वर्षको शुल्क फर्छ्योट भए पनि दोस्रो वर्षको शुल्क तिर्न नसक्दा दिनेश परीक्षामै सामेल हुन पाएनन् । पैसाको जोहो नहुँदा एक वर्ष त्यसै खेर गएको उनले बताए । ‘बाँकी चार वर्षको १७/१८ लाख अरू तिर्नुपर्ने थियो । तर, त्यही बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले सूचना निकालेर ४२ लाख ४५ हजार ५ सयभन्दा बढी नतिर्न भन्यो । त्यही कार्यान्वयनका लागि हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौँ,’ दिनेशले भने, ‘आन्दोलनका बेला प्रथम वर्षको बोर्ड परीक्षा पनि कसैले दिएनन् । त्यसपछि वार्षिक २/२ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ भनेर सहमति भयो ।’
तर, मरिक परिवारलाई त्यो २ लाख रुपैयाँ पनि तिर्ने सामर्थ्य थिएन । ऋण काढेर ड्रेससहित आवश्यक ‘इक्युपमेन्ट’ किनेको बताउँदै दिनेशले पछि विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग पाएपछि चिकित्सक बन्ने सपना पूरा भएको बताए । ‘अहिले पनि धेरै व्यक्तित्वहरूले मलाई म्यासेज गरेर थप पढाइमा सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ । तर, म के भन्छु भने म जस्ता धेरै जेहेन्दार विद्यार्थी छन्, जो आर्थिक अभावका कारण चाहेर पनि पढ्न पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘म पनि दशकौंदेखि जातीय विभेद र उपेक्षामा परेको विपन्न दलित समाजका लागि केही गर्न चाहन्छु । सबै शिक्षित भए मात्रै समाजमा परिवर्तन सम्भव छ । मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति आभारी छु ।’
दिनेशले पहिलो पटकमै एनएमसी (नेपाल मेडिकल काउन्सिल) परीक्षा पास गरेका छन् । एनएमसीको नतिजा असोज ६ मा आएको हो । अहिले उनी नेशनल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटल वीरगन्जमै ‘इन्टर्न’ गरिरहेका छन् । दिनेशको परिवारमा बुवा आमा र दाजुभाइ गरी चार जना छन् । दुई जना दिदीको बिहे भइसकेको छ ।
Copyright © 2020 / 2026 - Seema Sandesh Daily.com All rights reserved