हुँदै नभएको सर्पको विष लाग्यो ! पूर्व मन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा, जग्गा र गाडीसमेत रोक्का

• असोज २२, २०८० | ४०४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकामा सर्पको विष संकलन गर्न खोलिएको तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)मा झण्डै १८ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सर्प पालन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले आइतवार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्का लगायत ७ जनालाई विपक्षी बनाएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानुन विपरीत झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनियतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारको ठहर छ । आयोगका अनुसार सर्लाहीको लालबन्दीमा सो प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष सङ्कलन गरी प्रशोधन र उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको छ ।

कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय सरकारले समपूरक अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो । आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादव र लालबन्दीका प्रमुख खड् काविरुद्ध १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको माग दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध ३ करोड २७ लाख, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी र सदस्य द्ददेवेन्द्र रायविरुद्ध पनि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरुबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको माग समेत गरिएको छ । यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत माग दाबी गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय, भौतिक एवं जनशक्ति भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर झुटो विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

त्यस अनुसार संघीय सरकारबाट ३ करोड २७ लाख समपूरक अनुदान प्रतिष्ठानमा गएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र नक्कली प्रतिवेदन बनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त भएको रकम बाहेक प्रतिष्ठानमा फेरि बजेट आएको छैन् । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार कैद र जरिवाना गर्नुका साथै ३ करोड २७ लाख असुलउपर गर्न समेत अख्तियारले अदालतमा माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानुन विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरुले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुन विपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले प्रतिष्ठानका १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा मतियार भइ लाभ र सुविधा लिए– दिलाएकाले पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १(३) अनुसार सहप्रतिवादीलाई हुने सरहको कैद र जरिवाना माग गरेको छ । प्रतिष्ठानको नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका–१ को ८ विघा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा र जिप जफतको माग दाबीका लागि प्रतिष्ठानलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । हुन त सो जग्गामा सर्प पालन गरिएको छैन ।