पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहसम्म पक्की सडक

• असोज ३०, २०८३ | २३ पटक पढिएको | सीमा संदेश

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोडिने भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सात वटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन र सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने योजना सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । 

प्रादेशिक सडक सञ्जाल सुधार गर्दै सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल जोड्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याउन विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा वैदेशिक सहायता र सङ्घ सरकारको समन्वयमा परिचालित भई प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक अशोककुमार शाहले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने योजना रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “पक्की सडक सञ्जाल निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर अहिले काम गरिरहेको छ ।” उक्त सडक सञ्जाल जोड्नका लागि करिब ३० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) ले जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जनकराज पन्तले तीन वर्षमा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने काम आंशिक रूपमा सम्पन्न हुने र ढिलोमा पाँच वर्षसम्म सबै काम सम्पन्न हुने गरी अहिले धमाधम काम भइरहेको बताउनुभयो । सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी १६६ वटा स्थानीय तहमा गरी दुई हजार ५५९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । 

सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका ५७ वटा स्थानीय तहमा गरी एक हजार ६४ किलोमिटर पक्की सडक पुर्‍याउन बाँकी छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा गरी १०४ किलोमिटर सडक पक्की बनाउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

उहाँका अनुसार त्यसका लागि सरकारले अहिले भौगोलिक अवस्था हेरेर एउटा कार्यालयले दुई वा तीन जिल्ला हेर्न गरी २९ वटा कार्यालय विस्तार गर्न लागेको छ । ती कार्यालयले अब स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने, कच्ची सडक नपुगेका आठ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुर्‍याउने र वैकल्पिक राजमार्गमा बाढी र पहिरोले गर्दा क्षति पुर्‍याएका सडकको मर्मतसम्भार गरी नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गर्ने छ । त्यसका लागि १६६ वटै स्थानीय तहमा सडक पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । 

बहुआयामिक नेटवर्क बन्ने 

प्रदेशदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि सरकारको भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म जोडिने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पुर्‍याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सिप आदानप्रदान भई अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरआबद्धता सहज हुने छ । 

उहाँले थप्नुभयो, “यसरी पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यले स्थानीय तहको सदरमुकामदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म बहुआयामिक नेटवर्क विकास हुने छ ।” सडक निर्माण गर्दा स्थानीय तहले सडक निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका सडकको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने छ । त्यस्तै सडकको नियमित मर्मतसम्भार तथा आवधिक मर्मतसम्भारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने गरी पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । गोरखापत्र