स्यानिटरी प्याडमा भन्सार कर छुटको विरोध किन भइरहेको छ ?

• जेठ २०, २०७९ | ५९६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ । 

बजेटमा नेपालमा स्यानिटरी प्याड उत्पादनका लागि लाग्ने कच्चा पदार्थको आयातमा पनि एक प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने उल्लेख छ । सरकारको यही निर्णयमाथि अहिले फरकफरक ढंगले विरोध सुरु भएको छ । एकातर्फ सरकारले ९० प्रतिशत भन्सार कर छुट दिएर स्वदेशी उद्योगीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै निर्णय फिर्ताको माग गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ महिला अधिकारकर्मीहरूले भने स्यानिटरी प्याड विलासी वस्तुमा कायमै राखिएको र अतिरिक्त कर नहटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

यस्तो छ नेपालमा स्यानीटरी प्याड खपतको अवस्था
नेपालको जनसंख्याको कुल महिला संख्याको ६४.७ प्रतिशत महिला महिनावारी उमेर समूहमा पर्छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र वर्ल्ड भिजनले गरेको पछिल्लो ‘स्ट्याटस अफ मेन्सुरल हेल्थ एन्ड हाइजिन म्यानेजमेन्ट एमोङ एडोलेसेन्ट गल्र्स अफ नेपाल’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार महिनावारी उमेर समूहका अधिकाशं महिलाहरूले बजारमा पाउने प्याडको प्रयोग गर्छन् ।

भन्सार विभागको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, साउदी अरब, ताइवान, बेलायत, अमेरिका, यूएई, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, मलेसिया, पोल्यान्ड, स्पेन, जापान, भियतनाम र टर्कीबाट प्याड आयात हुने गर्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१ करोड ५१ लाख १० हजार ७१ थान प्याड भित्रिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्याड बनाउन चाहिने १६ लाख ९४ हजार ९४२ कच्चा पदार्थ भित्रिएको तथ्यांक छ । 

अत्यावश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारलाई संघको आग्रह
नेपाल प्याड उत्पादन संघकाअनुसार नेपाल स्यानिटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । नेपालमा ठुला तथा साना गरी ३५ देखि ४० उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । जसको लगानी ६ अर्ब रूपैयाँसम्मको रहेको छ । यी उद्योगहरूमा ६ हजारभन्दा बढी अझ त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरू संलग्न छन् ।

संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीकाअनुसार नेपाली उद्योगले ९० करोड थानसम्म स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्न सक्छन् । तर, हाल नेपाली बजारको माग भने ३० करोड थान सम्ममात्रै रहेको छ । यो अवस्थामा स्यानीटरी प्याड आयतामा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने सरकारको निर्णयले स्वदेशी उद्योगहरू अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुने ठहर संघले गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष अधिकारी नयाँ बजेटले स्वदेशी प्याड उद्योगीहरूलाई अन्याय गरेको बताउँछन् ।

“हालको १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल अब १.५ प्रतिशत मात्र लागु हुने छ । जबकि कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महशुलको घोषणा गरिएको छ । तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ सामग्रीमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्त शुल्कबारे कुनै घोषणा गरिएको छैन । यसो हुँदा तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नुपर्छ । जबकि कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महशुल कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हो,” उनले भने ।

सरकारको यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने संघको बुझाइ छ । महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने स्यानिटरी प्याडमा कर माफीको महिलाहरूको माग सम्बोधन गर्न आयातित उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने यो नीति गलत भएको संघ ठहर छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्यानिटरी प्याडजस्तो अत्यावश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्न संघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।