मधेशका ६४ वटै प्रदेश सभा क्षेत्रमा एकैपटक सडक शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

• जेठ १८, २०८२ | ३६१ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकासको दिशामा अघि बढेकाे छ ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कालोपत्रे सडक’ योजना यही क्रमको एउटा जनमुखी र सन्देशमूलक कार्यक्रम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जेठ १८ गते एक कार्यक्रमबिच जनकपुरबाट डिजिटल माध्यममार्फत शिलान्यास गरिने यो योजना मधेशको ग्रामीण भूगोललाई सहरी केन्द्रसँग भौति करूपमा जोड्ने प्रयासको औपचारिक सुरुवात हुने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले बताए ।

६४ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच–पाँच किलोमिटरका दरले जम्मा ३२० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्षयसहितको यो योजना अबको मधेश निर्माणमा सम्भावना र चुनौती दुवै बोकेको बताइएको छ । यो योजनामा औसत रुपमा नौ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

मन्त्रालयका हिसाबले हेर्दा यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्रम हो, तर प्रभावका हिसाबले हेर्दा यो सम्पूर्ण मधेश प्रदेशका बासिन्दाको साझा सपना रहेको मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘यो मधेशको गौरवको योजना हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले भोलि (आइतबार) यसको शिलान्यस गर्नुहुन्छ ।’ 

'योजना पूरा भएपछि यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडकले केवल दुई बिन्दु जोड्दैन, यो जनजीवनको लयसँग गाँसिएको संरचना हो,' मन्त्री यादवले भने, ‘कृषि उत्पादन बजारसम्म सजिलै पुर्‍याउन सक्नु, आपतकालीन सेवामा पहुँच सहज बनाउनु, गाउँका श्रमिकहरूलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, स्थानीय व्यापार, पर्यटन तथा लघु उद्योगहरूलाई गतिशील बनाउनु, यी सबै प्रभाव एकै योजनाभित्र सिम्बोलिक रूपमा समेटिएका छन् ।’ 

मन्त्री यादवले यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएका छन् । 'त्यो जोड केवल राजनीतिक वक्तव्य नभई नीति निर्माणकर्ताहरूका लागि दिशानिर्देश बन्न सक्छ,' मन्त्री यादवले भने, 'एक पटकको शिलान्यासले विकासको ढोका खुले पनि त्यो ढोका खुला राख्न निरन्तर लगाव, लगानी र स्थानीय साझेदारी चाहिन्छ ।'

योजनाले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा छोइने भएकाले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि पारदर्शी, सहभागी र जिम्मेवार बनाइनु अत्यावश्यक रहेको पनि उनले बताए । स्थानीय तहसँग समन्वय, सडक निर्माणमा श्रम अवसरको सुनिश्चितता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन दिगोपनालाई योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा मुख्य आधार बनाउन सकिए मात्रै यस्तो कार्यक्रम सन्देशमूलक मात्र नभई रुपान्तरणकारी बन्न सक्ने पनि उनको भनाइ थियो ।