प्रधानमन्त्री आज मधेश गए, प्रथम राष्ट्रपतिले १४ वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए

• साउन ९, २०८२ | ६२५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव लामा राजनीतिक बहसमा रुचि राख्दैनथे, तर तिनले संक्रमणकालीन नेपालमा भावनात्मक एकताको कडी बन्ने प्रयास अक्सर गरिरहे । तिनै यादवले नेपालका हिमाल, पहाड र तराई मधेश गरी तीनै भेग जोड्ने, तिनलाई एक–अर्को भेगका नागरिकको समृद्धिको कडी बनाउने उपाय के–के हुन सक्छन् भनी चिन्तन गरिरहन्थे ।

यादव पहाडका सांसदलाई तराई-मधेश घुम्न प्रेरित गर्थे, अनि मधेशी सांसदलाई हिमाल पहाड घुम्न । यस्तै क्रममा उनले मधेशको अन्नभण्डार, अनि त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको सिँचाइ लगायत संकटमा कसरी चुरे क्षेत्र, अनि पहाडी भूभागमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहन जिम्मेवार छ भनी बहस गर्थे ।

यादव हामीसँग भन्थे, ‘मेरो धनुषा सपहीको घरमा पहिले ३०–३५ फिट जमिन खन्दा पानी आउँथ्यो, अहिले ३ सय फिट खन्दा पनि आउँदैन । यसले संकट कसरी आउँदैछ भन्ने सजिलो गरी बुझाउँदैन र ?’

यादवले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरुवात गराए । सरकारलाई चुरे जोगाउनका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन, बजेट छुट्टयाउन सल्लाह दिइरहे ।

अहिले मधेशमा सुक्खा उत्कर्षमा छ । खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमै संकट सुरु भयो । नेपालको अनाज भण्डारमा जुन स्तरको उत्पादन हाहाकार देखा परेको छ, यसले मधेश प्रदेश सरकार अनि संघीय सरकारलाई बल्ल ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज शुक्रबार मधेशका बारा, महोत्तरीतर्फ गएका छन् । उनले कतिपय औपचारिक कार्यक्रमहरूका बीच त्यहाँको सुक्खा लगायत विपद् अवलोकन गरेका छन् । महोत्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुक्खाग्रस्त मधेशमा तत्कालीन समस्या समाधान गर्न ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे । एउटा डिप बोरिङबाट ६० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ गर्न सकिने उनले बताए ।

ओलीको मधेश यात्राले हामीलाई प्रथम राष्ट्रपति यादवले डेढ दशक पुरानो चेतावनी सम्झना दिलाएको छ ।

सुक्खाग्रस्त घोषित मधेशी जिल्लाहरूले केवल तराई भूभाग होइन, सिंगै नेपाललाई प्रभावित गरेका छन् । जथाभावी वन फँडानी, बाटो निर्माणका कारण धेरै ठाउँ भूक्षय भयो । ठाउँ-ठाउँमा आरीघोप्टे वर्षा जस्ता जलवायु सिर्जित समस्याहरू उत्पन्न भए । यस्ता प्रश्नलाई पढालेखा सुकिला मानिसहरूको बहस भनेर नीति निर्माण तहकै व्यक्ति, अनि राजनीतिक वर्गले अनदेखा गर्दै आयो ।

अझ विकास र समृद्धि यात्राका तगारा भनेर अर्थ्याउन समेत खोजियो ।

यथार्थमा अहिले तराई-मधेशले भोगिरहेको समस्या केवल माटो र बालीको संकट नभई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै आयामको मानव सिर्जित समस्या समेत हो । किसानलाई मल पाउनै महाभारत थियो । जेनतेन अन्न उब्जाउन सकस पर्दै थियो । अब उनीहरूको रोजीरोटीमै प्रहार भएको छ ।

अनि स्वदेशको उब्जाउ अनाज खाने सबै भेगका नेपालीको चाहनामा पनि संकट सुरु भएको छ । मधेशबाट सुरु भएको यो सुक्खा संकट अन्य भेगतिर सर्दो छ ।

विश्वभरिको जलवायु संकटसँग यो जति सम्बन्धित छ, विगतमा हामीले चुरेको अनियन्त्रित दोहन, अनि स्वयं मधेशको बालीबिरुवा, पोखरी संरक्षण, जलचर थलचरको जीवनबारे गरेको लापरबाही एकमुष्ट रूपमा आएको छ ।

गत २६ असारमा मधेश सरकारले घोषणा गरेको सुक्खा क्षेत्र घोषणा, लगत्तै संघ, प्रदेश तथा पालिका तहका सरकारले देखाएको तदारुकता ढिलो भए पनि उल्लेखनीय छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अवलोकनसँगै अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, अनि थुप्रै साना ठूला आयोजनामार्फत् कसरी सिँचाइ हुन्छ । जसरी प्रथम राष्ट्रपति यादवले स्मरण गराएझैं विगतमा ३५ फिटजति माटो खन्दा सहजै पाइने पानी अहिले २ सय फिटभन्दा तलसम्म खन्दा पनि उपलब्ध छैन, यसले भविष्यको कस्तो भयावह चित्र पेस गर्छ जस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

र, अब चाहिएको छ नीति निर्माणमा हस्तक्षेप । यसका लागि तात्कालीक र दीर्घकालीन दुवै खाले पहल चाहिन्छ ।

सुरुमा त किसानको मर्कालाई तत्कालै कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे आपतकालीन योजना चाहिन्छ । यसमा संघ, प्रदेश र पालिकाले सहकार्य गर्न सक्छन् । बिजुली आपूर्तिमा भएका ठूला कमजोरीले दिनहुँजसो सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको भयावह दृश्यलाई कसरी रोक्ने भन्ने जस्ता तत्कालै गर्न सकिने योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्छ । सिँचाइको आपूर्तिदेखि उद्योग सञ्चालनसम्मका कार्यक्रममा व्यवस्थित योजना चाहिन्छ । यस्तो योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिए मधेशका किसानको संकट बढ्दै गएर राष्ट्रिय राजनीतिक संकटमा परिणत हुन पनि सक्छ ।

त्यसपछि चाहिएको छ दीर्घकालीन योजना र पहल । प्रथम राष्ट्रपति यादवले भनेझैं चुरे बचाउने अभियानदेखि वर्षैपिच्छे सरकारले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ल्याउने प्रकृति दोहनका कार्यक्रमलाई अब निर्मम भएर रोक लगाउनै पर्छ । विकास आयोजनाहरू ल्याउँदा भरपर्दो वातावरणीय अध्ययन जरुरी छ ।

सरकार र यस अन्तर्गतका सबै निकायहरूले मधेशको सुक्खापनलाई जलवायु सिर्जित संकटका रूपमा अध्ययन गर्न ढिलाइ नगरुन् । कृषि, उद्योग, विज्ञान प्रविधि लगायत मन्त्रालयहरू, विभिन्न विभाग र विश्वविद्यालय लगायत थिंकट्यांक यसै बेला परिचालित हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै चासो गएका कारण त्यसले कसरी कार्यान्वयन तहसम्म विकास हुन्छ भन्नेतर्फ आम चासो हुनेछ । नत्र यो पनि केवल अवलोकनका नाममा अर्को एउटा रमितामा सीमित हुने पो हो कि, हेर्न बाँकी छ ।