सूचनाको हकको मध्यमले समाजलाई निरङ्कुश तथा भ्रष्ट हुन दिँदैन : सिडियो कणेल

यो शासन व्यवस्था विधि, प्रक्रिया, सहभागिता, जवाफदेहीता सहितको उत्तरदायित्व र परिणाममा आधारित हुन्छ । “अशल शासन”कालागि “सूचनाको हक” महत्वपूर्ण आधारशिला हो । सूचनाको हक सम्विधान वादको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्व पनि हो। यसले आम जनतालाई शासन व्यवस्थाभित्र सहभागी गराउन, कुनै पनि सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई सरोकारवाला प्रति बढी उत्तरदायी बनाउन एवं जिम्मेवार पदाधिकारी लाई निरङ्कुश तथा भ्रष्ट हुन नदिन मद्दत गर्ने सिडियो कणेलको कथन छ ।

सार्वजनिक काम वा सरोकारको सूचना सहजै पाउन, कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रिया समेतको पारदर्शिताको सुनिश्चितताका लागि नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै सूचनाको हक स्थापित भएको पाइन्छ । “सूचनाको हक” व्यक्ति को अधिकार हो भने सार्वजनिक पदाधिकारीकालागि निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व हो। नेपालको सम्विधान ( २०७२) ले यसलाई नागरिकको मौलिक हक को रुपमा स्थापित गरेको छ। कार्यान्वयनकालागि ऐन , नियमावली र संगठनात्मक ब्यवस्था पनि छ। यद्यपि कमजोर नागरिक सचेतता, सूचनाको पहुँचमा स्वयं सूचना अधिकारी नै वन्चित हुने स्थिति, सूचना लुकाउने तथा गोप्य सस्कृति र झन्झटिलो पुनरावेदन प्रक्रियाले ” सूचनाको हक” प्रति जनविश्वास अभिबृद्दि हुन सकेको छैन।