मधेस प्रदेशमा मात्र ८ लाख जनसङ्ख्या नागरिकताको पर्खाइमा

• साउन ६, २०७९ | ५३१ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै नागरिकताका विषयमा फेरि बहस हुन थालेको छ । लामो समयदेखि बल्झिएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

कतिपयले यो विधेयकले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउने टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले यसले नागरिकता समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म मद्दत पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी समस्या खासगरी मधेस प्रदेशमा बढी छ । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार मधेस प्रदेशमा मात्र करिब ८ लाख जनसङ्ख्या उमेर पुगेर पनि कानुनी उल्झनका कारण नागरिकता पाउन वञ्चित छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकका सन्तान, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राज्यविहीन मधेसी युवा सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन साहले नागरिकता नहुँदा जागिरदेखि घरबार बसाउनसम्म र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने दुखेसो सुनाए । उनका अनुसार पूर्वदेखि पश्चिम तराईका करिब २२ लाखले कानुनी झमेलाका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

मधेस प्रदेशमा विशेषगरी जन्मसिद्ध, वैवाहिक अङ्गीकृत, बुबा विदेशी र आमा नेपाली भएका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । अधिकारकर्मी वीरेन्द्र कर्णका अनुसार मधेस प्रदेशमा मात्रै करिब ८ लाख नागरिक अझै नागरिकताबाट वञ्चित छन् ।

उनले नागरिकताको अभावमा विशेषगरी युवा पुस्ताले अध्ययन गर्न, विदेश जान, जागिर खान र राज्यबाट आवश्यक सेवा सुविधा लिन वञ्चित हुनु परिरहेको बताए । उनले भने, ‘नागरिकता लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउने युवा जमात ठुलो छ ।’

नागरिकता नभएका आमाबुबाबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्ता समेत हुन नसकेको उनले बताए । ‘आबाबुबाको नागरिकताबिना बच्चाको जन्मदर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘जन्मदर्ताको अभावमा कतिपय बालबालिका शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुनु परिरहेको छ ।’

सरकारले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक टेबुल गरेपछि भने नागरिकताबाट वञ्चित रहेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू भने उत्साहित बनेका छन् । कानुनमा प्रस्ट प्रावधान नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएकोमा प्रस्तुत विधेयकले कानुनी जटिलता फुकाउन मद्दत गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले कानुनको अभावमा नागरिकता दिन नमिल्ने भएर वंशज नागरिकका सन्तान बाहेकलाई नागरिकता वितरण नगरिएको बताए ।

वंशज बाहेकका लागि नागरिकता वितरणको व्यवस्था सरकारले नगरेकाले कार्यालयमा विभिन्न खाले समस्या लिएर आउनेहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विशेषगरी जन्मसिद्ध, जन्मको आधारमा, बुबा नभएका तर नेपाली आमाका सन्तान, बुबा पत्ता नलागेकाको सन्तान, आमा नेपाली र बुबा भारतीय भएकाहरूका सन्तानले नागरिकता लागि प्रक्रिया पूरा गरेर आए पनि कानुनको अभावमा उनीहरूलाई नागरिकता वितरण नगरिएको हो ।’

उनीहरू पढ्नका लागि, जागिरका लागि, विदेश जानका लागि, जग्गा खरिद गर्नका लागि, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भन्दै नागरिकता लिन आउने गरे पनि आफूहरूले कानुनको अभावमा नागरिकता दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले पनि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार वंशज नागरिकका सन्तानलाई मात्रै नागरिकता दिने गरेको बताए । नागरिकता विधेयक पारित भएर आएमा सोही अनुसार पाउनुपर्ने नागरिकका सन्तानले स्वतः सोही अनुसार नागरिकता पाउने उनको भनाइ छ ।

यता नागरिकताको मागसहित आन्दोलनमा रहेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता उमेश मण्डलले राज्यले हरेक नागरिकलाई मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाउने बताए । उनले राज्यले तत्काल तराई मधेसमा रहेको नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यविहीन मधेसी युवा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष साहले लामो समयदेखि नागरिकता लिन सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘जबसम्म नागरिकता पाइँदैन, तबसम्म नागरिकताका लागि आन्दोलनलाई अघि बढाउँछौँ । हामी पनि नेपाली आमाको सन्तान हौँ, हामीलाई पनि देशको माया छ, हामीलाई पनि नेपाली आमाका अन्य सन्तान सरह नागरिकता दिनुपर्छ ।’

अधिकारकर्मी मनोज दनुवारले नागरिकता विधेयक पारित भएर आएमा स्वाभाविकरुपमा जन्मसिद्ध, वैवाहिक अङ्गीकृत र जन्मका आधारमा पाउनुपर्ने नागरिकले कानुन अनुसार नै नागरिकता पाउने बताए । तर नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित नहुञ्जेलसम्म राज्यमाथि दबाब सिर्जनाका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको उनको कथन छ ।