ओली, लेखक र खापुङलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगको सिफारिस

• फागुन २५, २०८२ | ११३ पटक पढिएको | सीमा संदेश

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३–२४ मा भएका गोलीकाण्ड र आगजनीका घटनामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले भूमिका औँल्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आइतबार आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाए पनि आयोग पदाधिकारीले भने कारबाहीका लागि सिफारिसको नाम खुलाएका छैनन् । साथै तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई कस्तो कारवाहीका लागि सिफारिस भएको छ भन्नेबारे पनि आयोग पदाधिकारीले खुलाएका छैनन् । 

६ महिनाको अध्ययनपछि बुझाइएको प्रतिवेदनको संवेदनशीलता हेरेर पूर्ण वा आंशिक सार्वजनिक गर्ने भन्नेसहित यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ । निर्वाचनपूर्व प्रतिवेदन बुझाउँदा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमसमेत हेरेर आयोगले ‘होल्ड’मा राखेको थियो । करिब एक हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदनले घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पहिचान गर्दै कानुनी कारबाहीको बाटो खोले पनि अब मुख्य प्रश्न यसको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

सरकारले आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति र त्यसपछि भएको आगजनीसम्बन्धी छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गत ९ असोजमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । थपिएको म्यादको अन्तिम दिन आइतबार आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग संयोजक कार्कीले २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको वस्तुपरक छानबिन गरेको र सोही प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिएको बताए । ‘भदौ २३ र २४ मा भएको घटना छानबिन गर्ने म्यान्डेडअनुसार छानबिन गर्‍यौँ । २३ भदौको घटनामा जसले किशोरहरूलाई सहिद बनाए, उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यस्तै, २४ भदौमा भएको घटनामा दोषी देखिएकाहरूलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौँ ।’

आयोग संयोजक कार्कीका अनुसार २३ भदौको घटनामा गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली हान्न नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको उनले बताए । ‘२३ गतेको घटनामा गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली हान्न नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौँ । घटना हुँदा तत्कालीन सरकारको जिम्मेवार तहमा जो–जो थिए, उनीहरू सबै परेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘उनीहरू को–को छन् ? प्रतिवेदनअनुसार त्यसको सार्वजनिक सरकारले गर्ला । र, कारबाही पनि उसैले गर्ला ।’ 

भदौ २३ को घटना हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए । त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी थिए भने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल थिए । नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुख आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ थिए । 

यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी थिए । उनको ट्वाइसीमा एसपी अपिलराज बोहरा थिए । घटनाको दिन काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय भने प्रमुखविहीन थियो । निमित्त प्रमुखको भूमिकामा डिआइजी ओम राना थिए । त्यस्तै, २३ भदौका दिन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन सुरक्षामा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर फिल्डमा खटिएका थिए । उनीमातहत डिएसपी एलिजा गिरी पनि फिल्डमा थिइन् । 

नेपाल प्रहरीको पूर्वएआइजिपीसमेत रहेका आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले २३ भदौको घटनामा हुनुमा ‘रेक्युरिटी ल्याप्सेस’ रहेको बताए । उनले भने, ‘घटना हुनुमा सेक्युरिटी ल्याप्सेस देखिएको छ । संसद् भवनपरिसरमा सुरुबाटै कमी–कमजोरी भएका छन् । ब्यारिकेडदेखि नै रेक्युरिटी ल्याप्सेस देखिएको छ । घटनामा दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूको संख्या कति छ ? को–को कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूको नाम म भन्दिनँ ।’

सरकारले २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गत ५ असोजमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ असोजदेखि कार्यारम्भ गरेको आयोगको प्रारम्भिक अवधि तीन महिना तोकिएको थियो । 

आयोगले यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजी चन्द्रकुवेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भूमिका पहिचान गर्ने, २३ भदौको आन्दोलन र गोली प्रहारसम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने तथा २४ भदौको आगजनी घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम गरेको थियो । आयोगले २३ गते भएको गोली प्रहार र २४ गते भएको आगजनीलाई फरक–फरक ढंगले केलाएको छ । 

विगतजस्तै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सजिलो भने छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अब बन्ने सरकारले आफ्नो र अर्कोका मान्छे नचिनेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो नहुने बताए । जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएको हुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अब बन्ने सकारलाई कुनै अवरोध नहुने बताए । ‘२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । सोही राजनीतिक धरातलबाट अबको सरकार बन्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो र अर्काको मान्छे छुट्याउनुहुँदैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यदि कार्यान्वयनका क्रममा आफ्नो–पराया छुट्याइयो भने अब बन्ने सरकार र विगतका सरकारबिच कुनै फरक रहनेछैन । आउने सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुँदै छ, त्यसले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश पाएको रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा छ, ‘२०८२ को भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’ २४ भदौको घटनामा रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताको भूमिकामाथि तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

एमालेले आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष देखिए समर्थन गर्ने र पक्षपातपूर्ण भए प्रतिक्रिया गर्ने जनाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले प्रतिवेदन अध्ययनन गरिनसकेको हुँदा धारणा बन्न बाँकी रहेको बताए । ‘प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ । आशा छ– निष्पक्ष नै छ । त्यसमा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, पक्षपातपूर्ण भए प्रतिक्रिया हुन्छ । यद्यपि, यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । प्रतिवेदन अध्ययनपछि समग्र धारणा बन्ला ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको बयान लिन बाँकी रहेपछि सरकारले आयोगको म्याद पहिलोपटक एक महिना थप गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोगले ९ माघसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि दोस्रोपटक २० दिन म्याद थप गरिएको थियो, जसको अवधि २९ माघमा सकिँदै थियो । तर, त्यस अवधिभित्र पनि प्रतिवेदन पेस गर्न नसकिने देखिएपछि सरकारले तेस्रोपटक २५ दिन म्याद थप गरेको थियो ।

हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा के छ ? 
आयोगका अनुसार प्रतिवेदन अनुसूचीसहित करिब एक हजार पृष्ठको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई छुट्टाछुट्टै १० वटा खण्डमा लिपिबद्ध गरिएको छ । घटनाक्रमसँग सम्बन्धित दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइएको छ । साथै घटनाका क्रममा खिचिएका ३५ हजारभन्दा बढी भिडियो, उपलब्ध सिसिटिभी फुटेज र कल डिटेल्समाथि पनि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । 

विशेषगरी आन्दोलनका दिन र त्यसअघि नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासआसपास सक्रिय भएका मोबाइल फोन, तीमार्फत गरिएका फोन तथा सन्देश, सामाजिक सञ्जालको गतिविधि, आदान–प्रदान गरिएका भ्वाइस म्यासेज र लिखित सन्देशको समेत सूक्ष्म प्राविधिक विश्लेषण गरिएको छ । त्यसबाहेक सबैभन्दा बढी क्षति भएका भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगरलगायत १५ सहरमा पनि सोही प्रकृतिको प्राविधिक अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘त्यस्तै, आगजनी भएका स्थानबाट संकलन गरिएका खरानी, माटो, ध्वाँसो र अँगारजस्ता भौतिक पदार्थको पनि अध्ययन गरिएको छ, ता कि आगजनीमा कुनै रासायनिक पदार्थ प्रयोग भए–नभएको स्पष्ट हुन सकोस् । यसका लागि विज्ञ टोलीले ती सबै नमुनामाथि वैज्ञानिक परीक्षण गरेको छ र दोषी ठहरिएकामाथि सोही आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ आयोग स्रोतको भनाइ छ । 

आयोगसँग सम्बन्धित उच्च स्रोतका अनुसार यस क्रममा उपलब्ध ३५ हजारभन्दा बढी भिडियोको अध्ययन गरिएको छ । त्यसबाहेक उपलब्ध सिसिटिभी फुटेजको पनि विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । ती सामग्रीमार्फत विभिन्न स्थानमा आन्दोलनमा सहभागी समूहहरूको आवागमन र गतिविधि सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, अदालत, प्रहरी संरचना, निजी भवन, नेताहरूका निजी घर, पार्टी कार्यालय, राष्ट्रपतिनिवास, भाटभटेनी सुपरमार्केट, होटेललगायतका भौतिक संरचनामा आगजनी गर्दा सक्रिय रहेका समूहहरूको पहिचान गरिएको छ । विभिन्न स्थानमा आगजनीमा संलग्न समूहहरूबिचको आपसी सम्बन्ध, उनीहरूबिच भएका टेलिफोन संवाद तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका सम्पर्क र आदान–प्रदान गरिएका सन्देशहरूको पनि सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ । त्यसका आधारमा दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले धेरै पक्ष सतहमा ल्याएको छ । ‘आन्दोलनका दिन एक्टिभेट मोबाइल, अदान–प्रदान भएका सन्देश र त्यसको सबै सिडिआर उतारिएको छ । त्यसबाहेक आगजनी भएका भौतिक संरचनाको खरानी परीक्षणसमेत भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘फरक–फरक ठाउँमा आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिएकाहरूको मोबिलिटी अध्ययन गरिएको छ । यतिसम्म कि संसद् भवन र बालुवाटार जलाउने समूह एउटै हो–होइन र उनीहरूबिच सम्बन्ध छ–छैन जस्ता विषय अध्ययन भएका छन् । त्यही आधारमा दोष्ीा देखिएका कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।’ 

त्यसबाहेक आन्दोलन हुनुको कारण, त्यसले निम्त्याएको क्षति र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने उपाय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री कार्कीले थालिन् छलफल, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर परामर्श थालेकी छिन् । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस भएसँगै लाहाछाप खोलिनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन हुनेछ । अध्ययनपछि प्रतिवेदनको गाम्भीर्यतासहितको निचोड निकालिनेछ । र, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा–नगर्दाको सुरक्षा खतरा विश्लेषण गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रतिवेदनको निचोड सार्वजनिक हुनेछ । ‘प्रतिवेदन पेस भएको छ । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यू आन्तरिक छलफलमा जुट्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने, ‘प्रतिवेदन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । प्रतिवेदनको निचोड सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको तयारी छ ।’ करिब एक हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउँदा घटनाक्रमसँग सम्बन्धित दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइएको छ । साथै घटनाका क्रममा खिचिएका ३५ हजारभन्दा बढी भिडियो, उपलब्ध सिसिटिभी फुटेज र कल डिटेल्समाथि पनि विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ । 

दोषीमाथि कसरी हुन्छ कारबाही ? 
मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएसँगै प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । त्यसपछि घटनामा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अर्को चरणको अनुसन्धान गर्नेछ । र, दोषीविरुद्ध सोही कार्यालयले नै मुद्दा अभियोजन गर्नेछ । ‘प्रतिवेदन पेस भएको छ । मुद्दा अभियोजन भने प्रहरीले नै गर्नेछ । यसका लागि प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइनेछ । उनीहरूले घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्नेछन् । दोषी देखिएका विरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्नेछन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले भने । आयोगका अनुसार विशेषगरी कारबाही सिफारिस तीन तवरले गरिएका छन् । २३ भदौको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत र अन्य भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक तहको कारबाही सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, २४ गतेको घटनामा संलग्न हुनेलाई कसुर हेरेर आकर्षित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । 

ओलीले गुन्डु पुगेका नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्–ममाथि धरपकड हुन सक्छ, सामना गर्न तयार रहनू

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूमाथि सरकारले धरपकड गर्न सक्ने भन्दै सामनाका लागि तयार रहन निकटस्थ नेताहरूलाई भनेका छन् । चुनावी नतिजा पराजितउन्मुख देखिएपछि शनिबार आफूलाई भेट्न गुन्डु पुगेका केही केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूलाई ओलीले यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन् । ‘अब बन्ने रास्वपा सरकारले विभिन्न हतकन्डा अपनाउने, धरपकड गर्ने र हामीलाई जेल हाल्ने तयारी भइरहेको छ, सबै परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।