राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा दिन सर्वोच्चको परमादेश

रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई समस्या परेको उल्लेख गरिएको थियो । यसबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकसमेत आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको जिकिर गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म यो व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ ।

आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । वैकल्पिक कागजातको दुई चरणको परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत परमादेश जारी गरिएको छ ।

सर्वोच्चले व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रत्यर्थीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रभावित हुन नदिनुपर्ने विषयलाई सर्वोच्चको आदेशले जोड दिएको छ ।