मधेश प्रदेशः सात जिल्लाको ३३ विद्यालयमा अर्बौको लगानी

• कार्तिक १, २०८३ | १५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशका सात जिल्लाका ३३ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना अघि बढिरहँदा सप्तरीका कुनै पनि विद्यालय छनोटमा परेका छैनन् । प्रदेशका आठमध्ये सात जिल्लाका विद्यालयले अवसर पाउँदा सप्तरी पूर्ण रूपमा छुटेपछि सरकारी छनोट प्रक्रिया, मापदण्ड र जिल्लागत प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

जबकी सबैभन्दा बढी रौतहटमा दर्जन जति विद्यालयलाई दिइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट गरी ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको बताइएको छ ।

योजना अन्तर्गत प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा १२ कोठे तीनतले भवन निर्माण गर्नुका साथै प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, विद्यार्थीलाई अनुकूल शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो योजना महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, ठूलो लगानीको यस्तो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला समेटिन नसक्नुले सरकारी प्राथमिकता निर्धारणको आधारबारे चासो बढाएको छ । मधेश प्रदेशका लागि छनोट भएका ३३ विद्यालयमध्ये रौतहटका ११, धनुषा र बाराका पाँच–पाँच, पर्साका चार, महोत्तरी र सर्लाहीका तीन–तीन तथा सिरहाका दुई विद्यालय छन् ।

सप्तरीका भने एउटा पनि विद्यालय सूचीमा परेका छैनन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा रौतहटले सबैभन्दा बढी ११ विद्यालय पाएको छ । धनुषा र बाराका पाँच–पाँच तथा पर्साका चार विद्यालय छनोट भएका छन् । महोत्तरी र सर्लाहीका तीन–तीन तथा सिरहाका दुई विद्यालयले अवसर पाउँदा सप्तरी भने पहिलो चरणको सूचीबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ । सप्तरीका विद्यालयले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका हुन् वा छनोट प्रक्रियामा जिल्लाका विद्यालयको आवश्यकताको उचित मूल्यांकन हुन सकेन ? मन्त्रालयले छनोटको आधार, विद्यालयको मूल्यांकन विधि र जिल्लागत आवश्यकतासम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगर्दासम्म यसबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन । योजनामा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ । यदि विद्यार्थी संख्या छनोटको प्रमुख आधार हो भने सप्तरीमा उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय छन् कि छैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, विद्यालय भवनको अवस्था, कक्षाकोठाको अभाव, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको उपलब्धता र विद्यार्थीको चापजस्ता पक्ष पनि मूल्यांकन गरिएको हो भने ती सूचकका आधारमा जिल्लागत विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । सप्तरीमा मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय नै नभएका हुन् भने त्यसको तथ्यांकसहित जानकारी दिनुपर्छ । मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय हुँदाहुँदै छनोटमा नपरेका हुन् भने त्यसको कारण स्पष्ट पारिनुपर्छ । छनोट प्रक्रिया अझै जारी छ भने आगामी चरणमा समेटिने विद्यालयका आधार र समयतालिकाबारे पनि मन्त्रालयले जानकारी दिनुपर्छ ।

योजनाले देशभरका १०९ विद्यालयलाई लक्षित गरिएको भए पनि पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट गरिएको बताइएको छ । यस अनुसार बाँकी २० विद्यालयको छनोट प्रक्रिया, बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ । पहिलो चरणमा छुटेका विद्यालय अर्को चरणमा स्वतः समेटिन्छन् भन्ने निश्चित छैन । त्यसैले बाँकी विद्यालय छनोट गर्ने प्रक्रिया के हो र त्यसमा सप्तरीका विद्यालयले अवसर पाउने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयको औपचारिक धारणा आवश्यक देखिन्छ । सिरहाको दुई विद्यालय, धनुषाको पाँच विद्यालय, महोत्तरीको तीन विद्यालय, सर्लाहीको तीन विद्यालय, रौतहटको ११ विद्यालय र पर्साको चार, बाराको पाँच वटा विद्यालय रहेको जनाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी रौतहट जिल्लाको विद्यालयमा सरकारले लगानी लगाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी हुनु स्वागतयोग्य कदम रहेको देखिए पनि कुनै जिल्लाको एउटा पनि विद्यालय नपर्नु र कुनै जिल्लाको करिब दर्जन जति विद्यालय पर्नु पनि विभेद रहेको सप्तरीका एक शिक्षकले टिप्पणी गरे । तर बजेटको आकारले मात्रै शैक्षिक सुधारको सुनिश्चितता गर्दैन । लगानी आवश्यकताका आधारमा वितरण भयो कि भएन, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी थियो कि थिएन र पछाडि परेका विद्यालयलाई अवसर दिने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

सप्तरीका विद्यालय सूचीमा नपर्नुको कारण अनुमान वा आरोपका आधारमा होइन, तथ्यांक र मन्त्रालयको स्पष्ट जवाफबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ । सरकारले जिल्लागत मूल्यांकन, छनोटका मापदण्ड र बाँकी विद्यालयसम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेमा निर्णयप्रतिको विश्वास बढ्नेछ ।