प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने गृहकार्य थालिएको छ । निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले आफ्नो तयारीअनुसार सरकारलाई निर्वाचन मिति सिफारिस गर्न सक्छ ।
सोही तयारीस्वरूप आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफलका लागि बोलाएको छ । आगामी ४ मंसिरमा दलहरूसँग छलफल गर्न लागिएको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा राष्ट्रिय दल बनेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नियमित छलफलका लागि दलहरूलाई बोलाइएको बताए । ‘सामान्य छलफल गर्न दलहरूलाई बोलाइएको हो । समय–समयमा दलहरूसँग छलफल र भेटघाट भइरहन्छ । यसअघि पनि छलफल गरेका थियौँ र आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ,’ कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि निर्वाचनबारे एकचरण छलफल हुने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले बताए । ‘आयोगले गृहमन्त्रीसँग गत शुक्रबार आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गरेको छ । उहाँ विदेशबाट फर्केपछि थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणपछि निर्वाचनबारे छलफल हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न सक्छ ।’
आयोगले दलहरूलाई पठाएको पत्रमा आसन्न निर्वाचन व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने भनेको छ । ‘निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूसँग छलफल गर्न लागेका हौँ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘मंसिर ४ गते बिहान ११ः३० मा आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।’
भट्टराईका अनुसार मतदाता शिक्षालगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । ‘मत बदरको स्थिति कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन दलहरूको पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसबारे पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आयोगले दलहरूसँग निरन्तर छलफल गर्नुका साथै सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ । यसअघि संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ दलसँग आयोगले छलफल गरेको थियो । आगामी दिनमा आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार निर्वाचन मितिबारे टुंगो लाग्ने समय भइसकेको छैन । ‘फागुन–चैतको कुरा आइरहेको छ । तर, यो टुंगो लागिसकेको छैन । मिति टुंग्याउन दलहरूलाई छलफलमा बोलाएका होइनौँ । त्यसबारे पनि छलफलचाहिँ हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको उनले बताए । ‘निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने हो । निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु आयोगको दायित्व हो । हामी त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख छ । ‘संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ,’ ऐनमा छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा पनि ‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने, तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
सरकारसँग नियमित परामर्श भए पनि आयोगले हालसम्म लिखित सुझाव दिइनसकेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । ‘लिखित केही गएको छैन । कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२५ मा छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गरिने भनिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ ।’
यसअघि ३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । आवश्यकताअनुसार एक प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न हुने गरी चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचनको पहिलो चरणको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने ऐनमा व्यवस्था छ । ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन् ।
आयोगलाई चाहिन्छ १२० दिनको समय, मतदाता नामावली अद्यावधिक
आयोगलाई आवश्यक तयारी गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२० दिन अर्थात् चार महिनाको समय चाहिन्छ । ‘विधिसम्मत रूपमा निर्वाचनको कामको तयारी र कार्यान्वयनमा जान १२० दिनको समय चाहिन्छ,’ निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले भने, ‘आयोगले आफ्नो नियमित काम भने गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले भने–
आयोगले गृहमन्त्रीसँग गत शुक्रबार आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गरेको छ । उहाँ विदेशबाट फर्केपछि थप छलफल हुन्छ । आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणपछि निर्वाचनबारे छलफल हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न सक्छ ।
Copyright © 2020 / 2026 - Seema Sandesh Daily.com All rights reserved