जसपा नेतृत्वको सरकारमा सशर्त र विशेष अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको ठहर

• साउन २१, २०८१ | ५१२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारको सशर्त र विशेष अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको ठहर विशेष संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको तत्कालिन मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने सशर्त र विशेष अनुदानमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर मधेश प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष संसदीय छानविन समितिले गरेको छ । 

प्रदेश सभामा पेस भएको २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखाएको हो । 

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख छ, 

१. अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नभईकन रकमान्तर सम्बन्धि निर्णय भएको पाइयो । साथै दर्ता हुनु अघिको मितिमा नै निर्णय समेत भएको देखियो । 

२. अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरिकन सशर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहहरुमा पठाएको देखियो। साथै कतिपय स्थानीय तहहरुलाई निर्णय गरेका योजनाहरु समेत नपठाएको देखियो। 

३. आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको देखियो।

४. अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणको लागि तर्जुमा गरेको विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको उल्लङघन आफैले गरेको देखियो। 

५.  सशर्त अनुदान वितरणमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई असन्तुलित रकम हस्तान्तरण गर्नुले वितीय संघीयता कमजोर हुनका साथै प्रदेशका स्थानीय तहहरुको सन्तुलित एवम् समन्यायिक विकासमा बाधा पु(याएको देखिन्छ ।

६. स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर तोकिएको रकमको सीमा भन्दा कम रकम विनियोजन गरेको देखियो । 

७. कतिपय स्थानीय तहहरुले पत्र पठाएर सर्शत अनुदान माग गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले सर्शत अनुदान उपलब्ध नगराएको र अन्य स्थानीयतहरपालिकाहरुले माग गरेको अनुदान कार्यक्रमरयोजना भन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान गएको देखिन्छ। 

८. आर्थिक वर्षको विचमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले स्विकृत गरी थप बजेट माग गर्ने परिपाटी बजेटको सिद्धान्त विपरित हुने देखिन्छ। 

९. मन्त्रालयहरुले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डहरुलाई रकम रकमान्तर गरी पठाएको देखियो ।

१०. तत्कालीन उद्योग,पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा निजि सचिवालयको लेटर प्याड दुरुपयोग भएको पाईयो। साथै सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयले निर्णय समेत गरेको देखियो।