मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग अलपत्र : अहिलेसम्म दुई आयोग र एक समिति बन्दा पनि पीडितहरू अन्यायमै

• मंसिर ४, २०८१ | ४५३ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोग आफैँ अलपत्र परेको छ । आयोगको म्याद सकिएको डेढ महिना हुँदा पनि म्याद थप नहुँदा काम प्रभावित भएका छन् । 

मिटरब्याजपीडितहरूसँगको सहमतिपछि दोस्रो आयोगको रूपमा ०८० चैतमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । गत १५ असोजसम्म म्याद रहेको आयोगले काम पूरा गरेको छैन । सरकारले आयोग अलपत्र पारेको छ । म्याद गत १५ असोजसम्म थियो । तर, सरकारले न आयोगको म्याद थप्यो न कुनै विकल्प अपनाएको छ । 

दिलकुमार तामाङ, उपसचिव, गृह मन्त्रालय
असोज १५ गते आयोगको म्याद सकिएको हो, अब म्याद थप गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मिटरब्याजका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ आयोगको म्याद थप गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श भइरहेको बताउँछन् । ‘असोज १५ गते आयोगको म्याद सकिएको हो, अब म्याद थप गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ ।’ 

आयोग गठन भएपछि आह्वान भएको सूचनाअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी थप २९ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका थिए । आयोगले गत १० साउनसम्मको म्याद तोकेर उजुरी मागेको थियो । विभिन्न जिल्लामा २९ हजार ८७८ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये कतिपय फस्र्योट भइसकेका छन् । प्रतिवेदन नदिँदै सरकारले आयोगलाई बेकामे बनाएको छ । 

यसअघि ०७९ मा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा करिब २८ हजार उजुरी परेका थिए । आयोगले केही उजुरी फस्र्योट गरेकोमा बाँकी जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमार्फत फस्र्योटको सिफारिस गरेको थियो । बाँकी उजुरी प्रहरीमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । जसअनुसार अहिले पनि प्रहरीले छलफल गराउने र बलियो प्रमाण देखिए मुद्दा चलाउने गरेको छ । 

त्यसपछि पनि कतिपय समस्या समाधान नभएको भन्दै गत वर्ष चैतमा मिटरब्याजपीडितहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अर्काे आयोग गठन गरेको थियो । कतिपय लिखतहरू नै खारेज हुनुपर्ने र साहुकारले खाएका जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने पीडितहरूको माग थियो । 

मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पटक–पटक समिति र आयोग बन्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ०७८ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वमा पनि एक समिति बनेको थियो । 

कार्की नेतृत्वको आयोगलाई लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीको विधि र प्रक्रिया सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश दिइएको थियो । साथै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दामा कोही पीडित जेल परेको भएमा पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश दिइएकोमा आयोग नै अलपत्र परेपछि काम रोकिएको छ । आफूहरूको समस्यामा गम्भीर नभएको भन्दै कतिपय पीडित फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।