स्थानीय तहमा मेला, महोत्सवको नाउँमा अस्वाभाविक खर्च

• माघ १७, २०८१ | ३९४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा मेला र महोत्सवको नाउँमा सरकारी बजेट दुरुपयोग रोक्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

मेला, हाट बजार, महोत्सवलगायत कार्यमा अस्वाभाविक र स्वार्थ प्रेरित किसिमबाट रकम खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा कडाइ गर्नुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो । स्थानीय तहले मेला, महोत्सवमा अनुदान, सहायतामात्र नभई नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयले पनि त्यस्ता मेला, महोत्सवको आयोजना गरी सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको आयोगको ठम्याइ रहेको छ । सरकारी कोषबाट अनुदान र सहायतामात्र उपलब्ध गराउनेमात्र नभई स्थानीय तहले त्यस्ता मेला, महोत्सवको आयोजना गरेर सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ।

आयोगमा पर्ने उजुरी, गुनासो समेतलाई मध्यनजर गरी आयोगले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो । आयोगले विभिन्न स्थानीय तहले आयोजना गरेको मेला, महोत्सवको सूक्ष्म निगरानी गरी, त्यसउपर परेका उजुरीसमेतलाई विश्लेषण गर्दै आफ्नो ३४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने गरेको विकृति औंल्याउँदै भनेको छ– ‘मेला, महोत्सवजस्ता अनुत्पादक काममा रकम निकासा बन्द गर्नुपर्दछ ।’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस विषयमा बोलेको यो नै पहिलो पटक हो।

विभिन्न स्थानीय तहले आयोजना गर्ने मेला, महोत्सवले त्यहाँ कला, संस्कृति, सम्पदा, गीतसंगीतको प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याए पनि त्यसका नाउँमा अस्वाभाविक खर्च र स्वार्थ प्रेरित तवरले रकम बाँड्ने, निकासा गर्नेतर्फ आफ्नो चासो रहेको पनि आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्नका लागि पनि स्थानीय तहले मेला, महोत्सवको नाउँमा बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्दै आएको पाइएको छ। रकम खर्च गर्नका लागि मेला, महोत्सव आयोजना गर्ने क्रम बढेकोमा आयोगमा धमाधम उजुरी आउन थालेको छ । कतिपय स्थानीय तहले मेला, महोत्सव गरेर कमाउँदै आएको र त्यसको हिसाबकिताबमा पारदर्शी र जवाफदेही हुन नपर्नेले गर्दा भ्रष्टाचारलाई मलजल पु¥याएको आयोगको बुझाइ रहेको छ।

त्यसै गरी आयोगले लक्षित वर्गलाई सामान वितरणको नाउँमा आफन्त र नातेदारलाई विभिन्न सामान वितरणको कार्यमा उजुरीहरू परेको आयोगले जनाएको छ । ‘यस्ता अनुत्पादक, वितरणमुखी कार्यक्रममा राज्यकोषबाट ठूलो रकम दुरुपयोग भएको देखिएकोले आगामी दिनमा यस्ता औचित्यहीन अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्दछ’ –आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।

अहिले संघ र प्रदेशसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको उजुरीहरू बढदै गएको आयोगले दायर गर्ने मुद्दाको परिमाण स्थानीय तहको बढी रहेका पाइएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगले स्थानीय तहमा देखिएको विभिन्न विकृति विसंगतिउपर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।