नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको नेपालको संविधान जारी भएको थियो।
दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा विशेष समारोह आयोजना गरिँदैछ। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीको सहभागिता रहनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था र नागरिकस्तरबाट पनि संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछन्। दिवसको अवसरमा राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना सन्देशसमेत जारी गरेका छन्।
आजको राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च कानुन ‘संविधान’ कुनै शासकले एक दिन वा एक बसाइमा लेखेको विधि र पद्धतिको फेहरिस्त होइन। यसको पछाडि शताब्दीयौँ लामो सङ्घर्ष, विद्रोह, क्रान्ति, सुझबुझ, राजनीतिक सम्झौता, जनआन्दोलन र ठुलो मानवीय बलिदानको इतिहास छ।
संविधान वा संविधानवादको मूल कथा राज्यसत्तालाई सीमित गर्ने र नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सङ्घर्षको कथा हो। राजाको निरङ्कुशताबाट कानुनको शासनतर्फ, प्रजाबाट नागरिकतर्फ र वंशगत अधिकारबाट जनसार्वभौमिकतातर्फको यात्राले नै आधुनिक संविधानको रूपरेखा कोरेको हो। यस यात्रामा बेलायतको म्याग्ना कार्टा, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, हाइटीको दासविद्रोह, ल्याटिन अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्घर्ष र दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदविरोधी आन्दोलनजस्ता गौरवशाली इतिहास साक्षी भएर उभिएका छन्।
आधुनिक संविधानवादको प्रारम्भिक बिन्दु सन् १२१५ को म्याग्ना कार्टा हो। १५ जुन १२१५ मा इङ्ग्ल्यान्डका राजा जोन र विद्रोही ब्यारोनहरूबीच रनिमिडमा भएको सम्झौताका रूपमा यो दस्तावेज जारी भएको थियो। यसको तत्कालीन उद्देश्य लोकतन्त्र स्थापना गर्नु थिएन। ब्यारोनहरूले राजा जोनको शक्ति सीमित गर्दै आफ्ना अधिकार र हित सुरक्षित गर्न चाहेका थिए।
तर यसको ऐतिहासिक महत्त्व ठुलो थियो। यसले पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा 'राजा र सरकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्' भन्ने सिद्धान्तलाई लिपिबद्ध गर्यो। म्याग्ना कार्टाले मनपरी गिरफ्तारी र दण्डविरुद्ध कानुनी प्रक्रियाको आवश्यकता तथा न्यायमा पहुँचजस्ता अवधारणालाई बलियो बनायो। यद्यपि त्यसबेला यसले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको थिएन, तर राजकीय शक्तिमाथि कानुनी सीमा लगाउने प्रारम्भिक दस्तावेजका रूपमा त्यसको देन अतुलनीय छ।
त्यसपछि इङ्ग्ल्यान्डमा राजतन्त्र र संसद्बीचको शक्ति सङ्घर्ष जारी रह्यो। बेलायतमा पिटिसन अफ राइट (१६२८), हेबियस कर्पस एक्ट (१६७९), बिल अफ राइट्स (१६८९) र एक्ट अफ सेटलमेन्ट (१७०१) ले राजकीय शक्तिमाथि थप सीमाहरू लगाए। विशेषतः १६८८–८९ को गौरवशाली क्रान्तिपछि संसद्को शक्ति बढ्यो र संवैधानिक राजतन्त्रको आधार बलियो भयो भने सत्ता कानुनद्वारा सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि बढ्यो।
अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममार्फत १८औँ शताब्दीमा संविधानवादले निर्णायक मोड लियो। ब्रिटिस उपनिवेशका अमेरिकी बासिन्दाहरू कर, प्रतिनिधित्व र संसद्को अधिकारका विषयमा बेलायतसँग सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। ‘प्रतिनिधित्वबिना कर’को प्रश्न क्रमशः राजनीतिक स्वशासनको मागमा परिणत भयो। ४ जुलाई १७७६ मा डिक्लारेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स (स्वतन्त्रताको घोषणा) जारी भयो।
यसले बेलायतबाट अलग हुने घोषणा मात्र गरेन, मानिसका प्राकृतिक अधिकार र समानताको विचारलाई पनि राजनीतिक वैधताको आधार बनायो। तर स्वतन्त्रता घोषणा गरेपछि पनि अब नयाँ देश कसरी चलाउने भन्ने सङ्कट जारी नै रह्यो। ‘आर्टिकल्स अफ कन्फेडेरेसन’ अन्तर्गत राज्यहरू सञ्चालन भए, तर केन्द्र सरकार कमजोर थियो। कर उठाउने, व्यापार व्यवस्थापन गर्ने र राज्यहरूबीचका विवाद समाधान गर्ने उसको क्षमता सीमित थियो। त्यसैले नयाँ राजनीतिक संरचना आवश्यक भयो।
फलस्वरूप १७८७ मा फिलाडेल्फियामा संवैधानिक सम्मेलन बोलाइयो। सुरुमा पुरानो व्यवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्य भए पनि प्रतिनिधिहरूले अन्ततः नयाँ शासन संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरे। १७८७ मा चलेको लामो बहसपछि १७ सेप्टेम्बर १७८७ मा संविधानमा हस्ताक्षर भयो। तर हस्ताक्षरले मात्र संविधान लागू भएन। १३ मध्ये कम्तीमा नौ राज्यले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्ततः न्यु ह्याम्पसायरले नवौँ राज्यका रूपमा अनुमोदन गरेपछि संविधान लागू हुने बाटो खुल्यो।
अमेरिकी संविधानले शक्ति पृथकीकरण र चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) को अवधारणा स्थापित गर्यो। यसमा पहिलोपटक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अधिकार बाँडेर कुनै एक अङ्गमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुन नदिने प्रयास गरिएको थियो। यसै प्रक्रियामा अधिकारको स्पष्ट सूची नहुँदा उठेको विवाद समाधान गर्न 'बिल अफ राइट्स' पनि महत्त्वपूर्ण बन्यो। पहिलो १० संशोधनलाई सन् १७९१ मा राज्यहरूले अनुमोदन गरे।
सरकारले संविधानबाट शक्ति पाउँछ र सरकार स्वयं पनि संविधानको अधीनमा हुन्छ भन्ने मान्यता यही विश्वको पहिलो आधुनिक संविधानले स्थापित गर्यो।
अमेरिकी अनुभवपछि संविधानवादको विकासमा फ्रान्सेली क्रान्तिले अर्को ठुलो मोड ल्यायो। सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिले राजतन्त्र, सामन्तवाद र जन्मका आधारमा प्राप्त विशेषाधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो। त्यही वर्ष ‘डिक्लारेसन अफ द राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन’ जारी भयो। यसले स्वतन्त्रता, समानता र नागरिक सर्वोच्चतालाई राजनीतिक व्यवस्थाको प्रमुख एजेन्डा बनायो।
फ्रान्सले ३ सेप्टेम्बर १७९१ मा आफ्नो संविधान जारी गर्यो। यो फ्रान्सको पहिलो लिखित संविधान थियो र संवैधानिक राजतन्त्रको संरचना स्थापित गर्ने प्रयास थियो। त्यसो त फ्रान्सको संवैधानिक इतिहासले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। त्यो भनेको संविधान केवल स्थिर दस्तावेज होइन। बरु राजनीतिक परिवर्तन, क्रान्ति, युद्ध र शासन प्रणाली परिवर्तनसँगै संविधान पनि परिवर्तन हुन सक्छ। फ्रान्सले पछिल्ला दुई शताब्दीमा पटक–पटक नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अपनाएको छ।
वैश्विक संविधानको इतिहासमा हाइटीको क्रान्तिको विशेष महत्त्व छ। फ्रान्सेली उपनिवेश सेन्ट–डोमिङ्गेमा दास बनाइएका मानिसहरूले १७९१ देखि विद्रोह सुरु गरे। यो विद्रोह दासप्रथा र औपनिवेशिक शासनविरुद्धको ठुलो क्रान्तिमा परिणत भयो। अन्ततः हाइटीले १८०४ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। स्वतन्त्र हुनुअघि नै १८०१ मै हाइटीले आफ्नो पहिलो संविधान बनाइसकेको थियो।
यदि सबै मानिस स्वतन्त्र र समान हुन् भने दासहरू किन होइनन् ? सम्भवतः अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्तिले घोषणा गरेको स्वतन्त्रता र समानतालाई हाइटीको क्रान्तिले सोधेको एउटा कठोर प्रश्न थियो यो। हाइटीको अनुभवले संविधानवादलाई युरोपेली अभिजात वर्गको राजनीतिक बहसबाट बाहिर निकालेर दास बनाइएका मानिसहरूको स्वतन्त्रता र समानताको प्रश्नसँग जोड्यो। यसरी क्रान्ति केवल सत्ता परिवर्तनको घटना रहेन, सामाजिक सम्बन्ध परिवर्तन र त्यसलाई नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा संस्थागत गर्ने प्रयास पनि बन्यो।
१९औँ शताब्दीको सुरुवातमा स्पेनी र पोर्चुगिज उपनिवेशहरूमा स्वतन्त्रता आन्दोलन फैलियो। सिमोन बोलिभारलगायतका नेताहरूले औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति मात्र होइन, नयाँ गणतान्त्रिक राज्य निर्माणको कल्पना गरे।
तर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि नयाँ प्रश्न खडा भयो– औपनिवेशिक सत्ता हटेपछि राज्य कसरी चलाउने ? त्यसैले स्वतन्त्रता आन्दोलनसँगै संविधान लेखनको लहर आयो। तर धेरै नयाँ राज्यमा क्षेत्रीय शक्ति सङ्घर्ष, सैन्य हस्तक्षेप, केन्द्रीयता र सङ्घीयताबीचको विवाद तथा सामाजिक असमानताले संवैधानिक स्थायित्वलाई चुनौती दिए। यसले अर्को पाठ दियो– औपनिवेशिक सत्ता हटाउनु र लोकतान्त्रिक संवैधानिक राज्य निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन।
१९औँ शताब्दीमा संविधानवादको दायरा थप फराकिलो भयो। १८३० र विशेषतः १८४८ का युरोपेली क्रान्तिहरूले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र सामाजिक अधिकारका प्रश्न उठाए। यीमध्ये धेरै आन्दोलन तत्काल सफल भएनन्, तर तिनले एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याए। संविधान अब राजा र संसद्बीचको अधिकार बाँडफाँटको दस्तावेज मात्र रहेन। मताधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रियता र सामाजिक अधिकार पनि संविधानका विषय बन्न थाले।
२०औँ शताब्दीमा संविधानवादको अर्को ठुलो चरण औपनिवेशिक शासनविरुद्धको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँग जोडियो। भारत यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनले ब्रिटिस शासनबाट मुक्ति मात्र मागेको थिएन, यसले प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका प्रश्न पनि उठाएको थियो। १९३१ को कराँची प्रस्तावले मौलिक अधिकार र सामाजिक–आर्थिक न्यायसम्बन्धी विषयलाई भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलनको राजनीतिक बहसमा महत्त्वपूर्ण स्थान दियो। स्वतन्त्रतापछि संविधानसभा गठन भयो। ९ डिसेम्बर १९४६ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो। जवाहरलाल नेहरूले १३ डिसेम्बरमा खाका प्रस्तुत गरे, जसले भावी भारतीय राज्यको संवैधानिक दिशाको आधार तयार गर्यो।
लामो बहस, समिति र संशोधनपछि संविधानसभाले २६ नोभेम्बर १९४९ मा संविधान स्वीकार गर्यो र २६ जनवरी १९५० मा लागू भयो। भारतको अनुभवमा स्वतन्त्रता आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिलाई सङ्घीयता, संसदीय लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायको संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गरिएको देखिन्छ।
दक्षिण अफ्रिकाको संविधान निर्माणले अर्को बाटो देखाउँछ। त्यहाँ लोकतान्त्रिक संविधानको जन्म रङ्गभेदविरुद्धको दशकौँ लामो सङ्घर्षपछि भयो। नेल्सन मन्डेला तथा अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसलगायतका आन्दोलनले समान राजनीतिक अधिकारको माग गरे। हजारौँ मानिसले गिरफ्तारी, दमन, निर्वासन र अन्य कठिनाइ भोगे।
१९९० पछि राजनीतिक सङ्क्रमण सुरु भयो। त्यसपछि संविधान निर्माणका लागि वार्ता र सहमतिको प्रक्रिया अघि बढ्यो। १९९४ मा निर्वाचित संविधानसभा गठन भयो र लामो छलफल तथा राजनीतिक सहमतिपछि १९९६ को दक्षिण अफ्रिकी संविधान तयार भयो। दक्षिण अफ्रिकाले देखाएको बाटो अमेरिकी वा फ्रान्सेली शैलीको सशस्त्र क्रान्तिभन्दा फरक थियो। यसले लामो जनसङ्घर्षपछि राजनीतिक वार्ता र सम्झौतामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्यो।
नेपालको संविधानवाद पनि सङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकसित भएको छ। २००७ सालको राणा शासनविरोधी क्रान्तिले प्रजातान्त्रिक राजनीतिको बाटो खोल्यो। त्यसपछि २०१५ को संविधान आयो। २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो र २०१९ को संविधानले त्यसलाई संस्थागत गर्यो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो र २०४७ को संविधान जारी भयो। तर नेपालको राजनीतिक यात्रा त्यहीँ रोकिएन। २०५२–२०६३ को माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य र शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणको नयाँ चरण सुरु गर्यो। २०६३ को अन्तरिम संविधान र निर्वाचित संविधानसभाको प्रक्रियाबाट अन्ततः २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो।
२०७२ को संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी राज्यका रूपमा पुनर्संरचना गर्यो। यस अर्थमा नेपालको संविधान पनि एउटा लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, बलिदान र राजनीतिक सम्झौताको परिणाम हो।
विश्व इतिहासलाई हेर्दा संविधान निर्माणका मुख्यत: तीन बाटा देखिन्छन्। पहिलो, क्रान्तिपछि संविधान। फ्रान्स यसको उदाहरण हो। पुरानो सत्ता ढल्यो, नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मियो र त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधान लेखियो।
दोस्रो, स्वतन्त्रता सङ्घर्षसँगै संविधान। अमेरिका, हाइटी र भारतमा राजनीतिक मुक्ति र नयाँ राज्य निर्माणको प्रश्न सँगसँगै अघि बढ्यो।
तेस्रो, लामो क्रान्ति तथा जनसङ्घर्षपछि वार्ता र सम्झौताबाट संविधान। दक्षिण अफ्रिका र नेपालका अनुभव यसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्।
यसरी संविधान निर्माणको बाटो देशअनुसार फरक हुन्छ। तर जसरी निर्माण गरिए पनि त्यसले अन्ततः राजनीतिक सङ्घर्षलाई संस्थागत राजनीतिक व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्छ। अनि इतिहासका फरक–फरक कालखण्डमा भएका क्रान्ति तथा संविधान निर्माणले फरक–फरक तर प्रगतिशील उपलब्धिहरू दिएका छन्।
म्याग्ना कार्टाले इतिहासमा पहिलोपटक राजकीय शक्तिमाथि सीमा लगाउनुपर्ने विचार बलियो बनायो। अमेरिकी क्रान्तिले प्रतिनिधित्व र स्वशासनको प्रश्न उठायो। फ्रान्सेली क्रान्तिले स्वतन्त्रता र समानतालाई नागरिक अधिकारको मुद्दालाई स्थापित गर्यो। हाइटीले दासहरूको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रश्न बनायो। भारतीय संविधान स्वभावैले औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिको विषयसँग जोडियो। दक्षिण अफ्रिकी संविधानले रङ्गभेदविरोधी सङ्घर्षलाई समान नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्यो।
इतिहासले भन्छ, संविधानमा अधिकार लेखिँदैमा अधिकार स्वतः व्यवहारमा आउँदैन। अमेरिकी संविधानको स्वतन्त्रता र समानताको आदर्शसँगै लामो समय दासप्रथा कायम रहनु एउटा ऐतिहासिक विरोधाभास थियो। फ्रान्सेली क्रान्तिको अधिकार घोषणासँगै हिंसा र राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। त्यसैले संविधानको वास्तविक परीक्षा संविधान लेखिएको दिनमा होइन, त्यसले दिएका अधिकार व्यवहारमा कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरामा हुन्छ। त्यसैले वैश्विक संविधानवादको यात्रा सीधा रेखा होइन। यो सङ्घर्ष, सफलता, असफलता, पुनःसङ्घर्ष र नयाँ सम्झौताको यात्रा हो।
राजाको निरङ्कुशताविरुद्धको सङ्घर्षबाट सुरु भएको संवैधानिक विचारले प्रतिनिधित्वको अधिकार खोज्यो। प्रतिनिधित्वले जनसत्ताको विचार जन्मायो। जनसत्ताले नागरिक अधिकारलाई अगाडि ल्यायो। त्यसपछि समानता, मताधिकार, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, श्रम अधिकार र मानव अधिकार संविधानका विषय बने।
यही कारण संविधानवादको यात्रा आज पनि सकिएको छैन। हरेक पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै नयाँ समानता, नयाँ अधिकार र नयाँ लोकतान्त्रिक प्रश्न संविधानको बहसमा थप्दै जान्छ। अनि जसरी लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको यात्रा कहिल्यै नसकिने परियोजना हो, तिनलाई लिपिबद्ध र सुरक्षित गर्ने संविधानवादको यात्रा पनि मानव सभ्यताको कहिल्यै नसकिने परियोजना हो।
साफी हत्या प्रकरणः अभियुक्तकी आमासमेत प्रहरी नियन्
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–५ का आमिन साफीको छुरा प् ...
खातामा एक करोड भेटिएपछि कांग्रेस नेतृ पक्राउ
इजरायल जानेहरूलाई ठगी गरेको कसुरमा कांग्रेस नेतृ विनिता ...
इन्टरनेटको शुल्क बढी लिए कारबाही गरिने दूरसञ्चार प
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्ध ...
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा दिन सर्वोच
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभ ...
Copyright © 2020 / 2026 - Seema Sandesh Daily.com All rights reserved
