कक्रोच २.० : नयाँ दिल्लीमा के भयो ? प्रदर्शनकारीका माग के छन् ? सरकार के भन्छ

जसअन्तर्गत छत्रसाल स्टेडियम, राजीव गान्धी स्टेडियम, यमुना स्पोर्टस् कम्प्लेक्स, सुरजमल स्टेडियम र दौलतपुर तथा पन्ड्रवालका सामुदायिक भवनहरूलाई अस्थायी हिरासत केन्द्र बनाइएको थियो । जन्तर–मन्तर आसपास प्रहरीले ब्यारिकेड लगाएको थियो । तर यसका बाबजुद पनि विरोध प्रदर्शन रोकिएन । दिल्लीमात्रै नभएर शनिबार भारतका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भएका छन् । 

शनिबार सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके आन्दोलनको नेतृत्व गर्न शनिबार मुम्बईबाट नयाँ दिल्ली आउनेक्रममा विमानस्थलबाटै पक्राउ परे । विमानभित्रै पसेर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यस्तै, सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई दिल्ली प्रहरीले विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुलाई राखिएको हिरासतस्थलका विषयमा प्रहरीले कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । 

शनिबारै आम आद्‍मी पार्टीका संयोजक तथा दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाल पश्चिम बंगालकी पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी,  केरलका पूर्व मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन, अखिल भारत विद्यार्थी संगठन (आइसा) की राष्ट्रिय अध्यक्ष नेहा बोरा, युट्युबर ध्रुव राठीलगायत प्रदर्शनकारी र अभियन्ताहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

दिपके पक्राउ परेपछि शनिबार सीजेपीले एक प्रि–रेकर्डेड भिडियो सन्देश जारी गरेको थियो । शुक्रबारै रेकर्ड गरिएको उक्त भिडियोमा दिपकले आफ्नो सम्भावित गिरफ्तारीबारे जानकारी गराएका थिए । ‘हामी हिरासतमा रहेसम्म सीजेपी (सीजेपी) का संगठन प्रमुख अजिन्क्य शिन्देले जन्तर मन्तरमा प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नुहुनेछ,’ भिडियोमा उनले भनेका छन् । 

महाराष्ट्रका ३५ वर्षीय सिन्दे कुनै समय आम आद्‍मी पार्टीमा थिए । उनी अहिले सीजेपीको संगठन विभाग प्रमुख छन् । दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि नै दिपकेले आफू गिरफ्तारी भोग्न तयार रहेको र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमन्त्री अमित शाहले सुरक्षा प्रतिबन्धको आडमा जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट रोक्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । 

आगजनी र हिंसा फैलाउने प्रयास थियो : भाजपा

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता तथा लोकसभा सांसद् सम्बित पात्राले भारतमा आगजनी र हिंसा गराउने योजना असफल भएको बताएका छन् ।

शनिबार नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । केही ‘अराजक तत्वहरू’ ले दिल्लीका केही क्षेत्रमा अशान्ति फैलाउने दुस्साहस गरेको आरोप उनले लगाए ।

‘तर आज ती अराजक शक्तिहरू पराजित भएका छन् । उनीहरूको यो ‘फ्लप शो’ पूर्ण रूपमा धराशायी भएको छ । देश र राजधानीलाई नियन्त्रणमा लिएर यहाँ आगजनी र हिंसा गराउने योजना बुनिएको थियो, तर आज ‘भीडतन्त्र’ माथि ‘लोकतन्त्र’ को जित भएको छ,’ शनिबार भएको धरपकडको बचाऊ गर्दै उनले भने । 

भाजपाका अर्का प्रवक्ता रवि शंकर प्रसादले भारतको प्रजातन्त्रबारे गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको बताए । उनले यस्तो भाष्य निर्माण गर्न विदेशीहरुले सघाइरहेको बताए ।

निर्वाचन प्रक्रियामा भएको संशोधन (एसआईआर) का विषयमा विपक्षी पार्टीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा आन्दोलन चर्काउनु उचित नरहेको उनले बताए ।

‘एसआईआरविरुद्ध विपक्षी पार्टीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले जे भन्छ, त्यसरी नै यो प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘महत्वपूर्ण प्रश्न के तपाई अदालतको अधिकार क्षेत्र स्विकार्नुहुन्न ? के तपाई मतलाई स्विकार्नुहुन्न ? यदी यस्तो हो भने तपाई प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्न । केही कुरामा पनि विश्वास गर्नुहुन्न ।’ 

अघोषित संकटकालको संज्ञा

भारतको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले लोकतन्त्रको घाँटी थिचेको आरोप लगाएका छन् ।

‘मोदी सरकारले भारतलाई लोकतन्त्रकी आमाबाट नियन्त्रित लोकतन्त्रमा परिणत गरेको छ,’ उनले भने । उनले सरकारसँग प्रश्न उठाउने विद्यार्थी, युवा, अधिवक्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता तथा डिजिटल सामग्री उत्पादक (कन्टेन्ट क्रिएटर) हरूलाई सुनियोजित रुपमा नियन्त्रण लिइएको आरोप लगाए ।

‘आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को कायरता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । तर यस्ता धरपकड, प्रहरी दमन, गिरफ्तारी, जेल, लाठी र गोलीले भारतका जनतालाई रोक्न सक्दैन । स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नै देशको भाग्य बदल्न युवाहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका छन्,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् ।

कंग्रेसका संसदीय दलका नेता राहुल गान्धीले प्रदर्शन जारी राख्न युवाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘हामी हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नेछौँ। हामी भारतीय जनताको आवाजको संरक्षण गर्नेछौँ। विगत १०–१५ वर्षमा भारतमाथि जुन अन्याय गरिएको छ, त्यो फेरि कहिल्यै दोहोरिन दिने छैनौँ। भारतका युवाहरू, मलाई तपाईंमाथि गर्व छ। आन्दोलन जारी राख्नुहोस्। हामी तपाईंकै साथमा छौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले आन्दोलनकारीमाथि भएको धरपकडको निन्दा गरेका छन् । 

भारतका चर्चित पर्यावरण अभियन्ता सोमन वाङ्चुकले देशमा अघोषित संकटकाल चलिरहेको आरोप लगाएका छन् । पक्राउ परेकाहरुलाई आइतबारसम्म रिहा नगरिए फेरि भोक हड्ताल वा विरोधस्वरुप पैदलयात्रा गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार प्रदर्शनमा आफ्नो ऐक्येवद्धता प्रकट गरेका थिए । यसअघि जुन–जुलाईमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्दै सीजेपीले गरेको प्रदर्शनमा पनि वाङ्चुक सहभागी थिए । उनले त्यसबेला २६ दिनसम्म भोक हड्ताल गरेका थिए ।

के छ प्रदर्शनकारीको माग ?

प्रदर्शनकारीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन् । त्यस्तै, विवादास्पद मतदाता नामावली संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

द इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले २३ सेप्टेम्बरमा भारतको मतदाता नामावलीमा भएको विवादित फेरबदलसम्बन्धी खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेसँगै उनले राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठेको थियो ।

तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका दुई सदस्यलाई कुनै जानकारी नदिई ज्ञानेश कुमारले मतदाता नामावलीबाट धेरैको नाम काटेको खुलासा उक्त समाचारले गरेको थियो । उनको राजीनामा माग्दै गत साता पनि सीजेपीको नेतृत्वमा देशभर प्रदर्शन चलेको थियो । त्यस क्रममा झन्डै १५ सय  सामाजिक अभियन्ता तथा विद्यार्थीहरु पक्राउ परेका थिए । 

प्रदर्शनकारीहरुले भारतको निर्वाचन प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेका थिए । इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारअनुसार निर्वाचन आयोगका तीनमध्ये दुई सदस्य सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी संशोधन प्रक्रियाका क्रममा ज्ञानेश कुमारसँग सहमत थिएनन् ।

किनकि, थपिएका र हटाइएका धेरै मतदाताको नामबारे उनीहरुलाई दिइएको थिएन । उनीहरूले यस प्रक्रियालाई लिएर १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक रूपमा असहमति जनाएको देखिन्छ ।

सन्धुको एक लिखित आपत्तिबारे इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, ‘निर्वाचन आयोगले दुई आयुक्तको लिखित सल्लाहविरुद्ध काम गरेको सन्धुको आरोप छ । उनले यस कदमलाई अनधिकृत र अवैध भनेका छन् । सन्धु र जोशी दुवैले उनीहरूलाई जानकारी नदिई नामावली संशोधन गरिएको बताएका छन् ।’

इन्डियन एक्सप्रेसले गोप्य कागजात फेला पारेपछि नयाँदिल्ली, कोलकाता, गोवा र मुम्बईमा रहेका धेरै निर्वाचन अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता गरेर यी विषयबारे थप प्रमाण जुटाएको थियो ।