सामुदायिक वनको जग्गा अख्तियारलाई दिने निर्णयको विरोध

• भदौ ३, २०८१ | ४०० पटक पढिएको | सीमा संदेश

महोत्तरीको नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनको जग्गा बर्दिवास नगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयलाई आवास बनाउन दिने निर्णय गरेपछि वन उपभोक्ता समिति र स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

गत साउन २७ मा मेयर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले मालपोत कार्यालय बर्दिवासलाई २५ नम्बर बहादुरगञ्ज साविक गौरीबास–१ को कित्ता नम्बर १ को १२ कट्ठा जग्गा भोगचनल गर्न दिन सकिने भन्दै पत्र लेखेपछि उपभोक्ताले विरोध गरेका छन् । संरक्षणमा लाग्नुपर्ने निकाय नै वन मास्न उद्यत देखिएको भन्दै वनको जग्गा जोगाउन जुनसुकै कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।

बर्दिवास–१ र ३ मा पर्ने सो जग्गामा आवास भवन बनाउन भन्दै अख्तियार कार्यालय बर्दिवासले नगरलाई माग गरेपछि कार्यालयकै दक्षिणतर्फको खाली जग्गा दिने भन्दै नगरले अनुमति दिएको थियो । सोजग्गा खुला मञ्च बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि नगरले वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको छ ।

वन संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै अतिक्रमण गर्ने निर्णय गर्नु लज्जास्पद भएको नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुदर्शन काफ्लेले बताए । भूमाफियाले पटक–पटक आक्रमण गरेको वनलाई उपभोक्ता समितिले संरक्षण गर्दै आएकाले यसपटक पनि अतिक्रमण हुन नदिन समिति प्रतिबद्ध रहेको काफ्लेले बताए ।

यसअघि उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नै हस्तक्षेप गरेर वनभित्र बस्ती बसालिसकेको र वनको जग्गा पटक–पटक बेच्ने गरेकाले हरियो वन नारामा मात्रै सीमित भइसकेको स्थानीय शंकर फुयालले बताए । २०६४ मा बर्दिवास सरेका हेमबहादुर सुवेदी त्यतिबेला बाघ लुक्ने जंगलमा अहिले बस्ती बसिसकेको बताउँछन् ।

वनको नक्सामा रहेको १६ बिघा, ठाडाटोलको १८ कठ्ठा, दोङडाँडाको ५ कट्ठा, गढन्तेडाँडा, बहादुरगन्ज २५ नं. कित्ताको २ बिघा, अफिस डाँडाको ७ बिघा जग्गा सामुदायिक वनले आफ्नो जग्गा दाबी गरिरहेकै अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै अतिक्रमित गरेर बिक्री गरेका छन् । वन अतिक्रमणविरुद्ध चर्को आवाज उठेपछि ४ वर्षअघि १६ बिघासहित अन्य क्षेत्रमा प्रदेश वन मन्त्रालयसहित वन कार्यालय महोत्तरीले सामुदायिक वनलाई पुन सीमांकन गरेको थियो ।

उक्त सिमानाभित्र पर्ने वनको जग्गा अहिले पुनः नगरपालिकाले अख्तियारले भोगचलन गर्न सक्ने भन्दै मालपोतलाई पत्र लेखेपछि वन मास्न सरोकारवाला नै लागेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।