भाषामा सरकारी खेल : हचुवाको भरमा ल्याइएको भन्दै प्रस्तावित विधेयक विवादित

• माघ ११, २०८१ | ४१२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयक हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै सांसदहरुले विवाद खडा गरेका छन् । प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा मातृभाषालाई समावेश नगरिएपछि सरकारले ल्याएको विधेयक विवादित भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मन्त्री तिवारीले विधेयकमार्फत प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बिहीबार प्रदेशसभा बैठक अवरूद्ध गरे । मधेश प्रदेशमा बोलिने अन्य मातृभाषालाई विधेयकमा समावेश नगरिएको भन्दै सांसदहरूले बैठक अवरूद्ध गरे । सदन सुचारु हुनसाथ नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले विरोध जनाउँदै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विधेयकमा अयातित भाषालाई स्थान दिइएको आरोप लगाए ।

सांसद चौधरीले भने, ‘कुन मालिकलाई खुसी पार्न हिन्दी र अंग्रेजीजस्ता आयातित भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो ? यसको जवाफ मन्त्रीज्यूले दिनुपर्छ ।

विधेयक फिर्ता नभएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौँ ।’ सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका साथै सत्तागठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध गरेका छन् । विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै जनमत पार्टीका सचेतक चन्दन सिंहले भाषासम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेकोले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक हचुवाको भरमा ल्याएको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक दल र सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषालाई समेटेर विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुनै विचार विमर्श नगरी र त्यसमा पनि भाषा विज्ञहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएको छ ।

हचुवाको भरमा आएको यो फिर्ता लिन माग गर्दछु ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद जयनुल राईनले उर्दु भाषालाई पनि कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गर्न माग गरे । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद युवराज भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुंगेली, नेपाली कांग्रेसका कुमरकान्त झा, जसपा नेपालका रामअशिष यादव, जिवछी यादव लगायतकाले भाषा विधेयक ल्याउनु अघि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने जम्मा ६२ वटा भाषा छन् ।

जसमध्ये सर्वाधिक बोलिने मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि भोजपुरी १८.८१, बज्जिका १८.४४, नेपाली ५.७६, थारु ४.१७, उर्दु ४.०८, मगही ३.५२ र तामाङ १.६५ प्रशित रहेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरेको हिन्दी प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाको १० औँ स्थानमा रहेको छ । जनगणाअनुसार हिन्दी मातृभाषा भएको जनसंख्या ०.२३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै अंग्रेजी मातृभाषीको संख्या शून्य प्रतिशत रहेको छ ।