भूमिहीन सुकुमवासीहरूको खबरदारी र्‍याली

• जेठ ५, २०८३ | २४५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

लहान । सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन नगरी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण हटाउने नाममा विनाविकल्प जबर्जस्ती सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन थालिएको भन्दै सिराहाका भूमिहीन सुकुमवासीहरूले लहानमा खबरदारी र्‍याली गरेका छन्।

लहानस्थित पशुपति आदर्श माविको प्रांगणबाट सुरु भएको र्‍यालीमा सहभागीहरूले ‘जमिन सरकारको, जनता कसको?’, ‘जबर्जस्ती उठिबास बन्द गर’, ‘भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर’, ‘गरिब जनतामाथिको अत्याचार बन्द गर’, ‘बसोबास अधिकारको सुनिश्चित गर’ र ‘कमजोर वर्गलाई न्याय देऊ’लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए।

भूमिअधिकार मञ्च सिराहा र मुसहर युवा सञ्जालको अगुवाइमा निकालिएको र्‍याली घण्टाघर, पुरानो बजार हुँदै दुई नम्बर रोड परिक्रमा गरी पुनः पशुपति आदर्श माविमै पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अतिक्रमण हटाउने नाममा भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई विस्थापित गरिएको आरोप लगाए।

उनीहरूले मुलुकको सर्वोच्च अदालतले विनाविकल्प सुकुमवासी नहटाउन आदेश दिएको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै बस्तीमा डोजर चलाएर बर्खायामको मुखमा गरिब, भूमिहीन र सुकुमवासीहरूको बिचल्ली बनाएको गुनासो गरे। संविधानले व्यवस्था गरेको आवाससम्बन्धी मौलिक हकको राज्यबाटै गम्भीर उल्लंघन भइरहेको भन्दै तत्काल यस्तो कार्य रोक्न माग गरिएको थियो।

संघीय सरकारको १२ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ९२ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, अतिक्रमण रोक्ने र अवैध कब्जा हटाउने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयको नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई थातथलोबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको र गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

यसैबिच, सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विस्थापितहरूको हकमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

निर्णय व्यवस्थापनको, कार्यान्वयन उठिबासको

संघीय सरकारको निर्णयअनुसार गत २४ वैशाखमा सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमुख, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत सात दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, अतिक्रमण हटाउने योजनासहितको विवरण १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो।

बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका घरपरिवारमध्ये वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, औषधि उपचार, महिला तथा अपांगमैत्री आवास कक्ष र सुरक्षा व्यवस्थासहितको योजनाको तयारी सम्बन्धित पालिकाले गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

तर, ती निर्णय कार्यान्वयन नगरी नवराजपुर गाउँपालिकाले अतिक्रमण हटाउने नाममा करिब ५० घरधुरी रहेको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर बिचल्ली बनाएको भूमिअधिकार मञ्चकी सदस्य सोनिया सदायले गुनासो गरिन्।